कोभिडका कारण आसन्न चुनाव महँगो हुने देखिएको छ ।
महामारीकै बीचमा स्थानीय तहको चुनाव गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डमा नै सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न १२ अर्ब खर्च हुने आँकलन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेको थियो ।
भेटकै क्रममा १२ अर्ब लाग्ने विवरण पेश गरिएको हो । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८ अर्ब खर्च भएको थियो ।
एकै चरणमा निर्वाचन नगर्ने हो भने १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ ४ गते गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
प्रधानमन्त्रीसँग आयोगले २०७९ साल जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमै निर्वाचन गराउने बचन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए ।
‘आयोग र प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत मन्त्रीहरुसमेतको टिमसँग आयोगको भेट भएकाे थियाे । सो अवसरमा आयोगले संविधान र कानून बमोजिम आगामी जेठ ५ गते पछाडी स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पद रिक्त हुने भएको हुनाले जेठ ४ गते निर्वाचन गर्नको लागि, २०७९ साल जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसको लागि आयोग पूर्ण रुपमा तयारी अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने कुरा उनले जानकारी गराए। उनले स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी कुरा अगाडी बढेको पनि बताए। महामारीकै बीचमा स्थानीय तहको चुनाव गर्दा स्वास्थ्य मापदण्डमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगका अधिकारीहरुले बताएका थिए ।