प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरिरहेको बताएको छ । एमालेले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको वर्तमान सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको बताएको छ ।
आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख रहेको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।
‘उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६ वर्षयताकै उच्च विन्दु (७.११ प्रतिशत) मा पुगेको छ। गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो मुद्रास्फिति २.९३ प्रतिशत थियो। यतिखेर प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महंगो भएको छ। घ्यू तेल, दाल तथा गेडागुडी तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।
दुई वर्षअघि यसै अवधिमा आलुदेखि गोलभेडासम्म विभिन्न तरकारीको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटेको एमालेको दाबी छ। सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामाग्रीको थोक मूल्य १९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको एमालेको भनाइ छ। सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको र निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकोले समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यो सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामै व्यापार घाटा ५.४७ प्रतिशतले वृद्धि भएको (रूपैयामा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड) एमालेले उल्लेख गरेको छ। गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशतले मात्र घटेको उसको दाबी छ।
यसैगरी, उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको, असार मसान्तमा करिब १०.८ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त (रु १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबरको) विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको, वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो पाँच महिनामा यो सञ्चितिमा १३.२ प्रतिशतले कमी आएको एमालेको भनाइ छ।
‘यो सञ्चितिले ६८ महिनाको वस्तु र सेवा आयात मात्र धान्न सक्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति विगत एक दशककै अत्यन्त न्यून विन्दुमा पुगेको छ। बिप्रेषण आप्रवाहमा गत वर्षको तुलनामा ६८ प्रतिशतले कमी आएको छ। कोभिड–१९ को असरका बीचमा पनि गत वर्षको पहिलो पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विश्व अर्थव्यस्थामा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रूपमा आप्रवाह हुने विप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुण्डीलगायतका कारोबार बढेको देखिन्छ। सुन तस्करीका घटनामा भएको बृद्धिले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ। यति नै बेला सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडालगायत बस्तुहरूको आयातलाई शंकास्पद ढंले वृद्धि गरिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायहरूलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको एमालेको आरोप छ। राजश्वमा करोडौंको फरक पर्ने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन र विलेट जस्ता वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वाभाविक रहेको एमालेले बताएको छ। आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय आफैं यस प्रकारको पोलिसी सेटिङमार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त दुःखद् भएको बताइएको छ।