राजस्व पुनरावलोकनका लागि करदाताले हालेको मुद्दा फिर्ता लिए थप दस्तुर, जरिवानालगायत शुल्क छुट दिने सुविधाको म्याद पुनः थपिएको छ । गत मंसिर मसान्तसम्मका लागि दिइएको सुविधालाई फागुन मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको हो ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधाका लागि म्याद थप गरेको हो । यसअघि सरकारले २९ मंसिरमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधाका लागि एक महिना म्याद थप्दै पुस मसान्तसम्मलाई तोकेको थियो। सरकारले पुनः म्याद थप गर्दै फागुनसम्म यस्तो सुविधा दिने भएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले राजस्वको पुनरावलोकन तथा पुनरावेदनमा गएका निवेदन (मुद्दा) फिर्ता लिएमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिदिने सुविधा दिएको छ। ‘असार २०७७ भित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको राजस्व र ब्याज वा विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत रकम मंसिर ०७८ भित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ’ बजेटमा व्यवस्था छ ।
तर, कतिपय स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नतोकिएका कारण करदाताले यस्तो सुविधा लिन नपाएको भन्दै सरकारले म्याद थपेको हो। ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई मंसिर ०७८ भित्र कर तिरेमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको पुस मसान्तसम्मका लागि थपिएको थियो,’ राजपत्रमा उल्लेख छ, ‘तर, यस सुविधा कार्यान्वयन गर्न अझै कतिपय स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नतोकिएको कारणबाट बाधा परेको हुँदा उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउने अवधि थप गरी फागुन ०७८ सम्मलाई कायम गरिएको छ ।’
करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागबाट करसम्बन्धी प्रशासनिक पुनरावलोकनको सुविधा लिएका छन्। तर, राजस्व न्यायाधिकरणमा भने अध्यक्ष पद रिक्त रहेकाले करदाताले सुविधा लिन सकेका छैनन्।