काठमाडौं । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना र निजी क्षेत्रका विद्युत गृहबाट उत्पादित सबै विद्युत बिक्री गर्न सकेको छैन । यसबाट प्राधिकरणले दैनिक ५ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँको आम्दानी गुमाइरहेको छ ।
देशभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यात गर्ने योजनाअनुसार ६ महिनाअघि नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारत अझै अनिर्णित छ । नेपाल भारतमा प्रतिस्पर्धी मोलमा खरिद–बिक्री हुने ‘ऊर्जा एक्सचेन्ज बजार’को सदस्य भने भइसकेको छ ।
त्यहाँको बजारबाट किनेर नेपालमा आयातका लागि अनुमति दिएको भारतले नेपालबाट सोही बजारमार्फत निर्यातका लागि भने अनुमति रोकेर राखिदिएको छ । रातारात देशभित्रै बिजुली खपत बढाउन नसकिने भएकाले तत्काल नेपाललाई भारतको बजारको विकल्प पनि छैन ।
वर्षायामको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्रीको लागि नेपालले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत गराउने राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारतले २०७१ कात्तिकमा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता ९पीटीए० अनुसारको व्यवहार नगरेको बताउँछन् ।
दुई मुलुकबीचको पीटीएको धारा २ ९ख० मा ‘पक्षहरुले साझा विद्युत बजारमा सबै आधिकारिकरअनुमतिपत्र प्राप्त सहभागीहरुलाई सीमापार प्रसारण लाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने’ भनिएको छ । भारतले यही सम्झौताअनुरुप नेपाललाई आफ्नो बिजुली बेचिरहेको छ, तर नेपालको बिजुली किन्न भने आनाकानी गर्दै आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भारतले छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत व्यापारलाई राजनीतिक र रणनीतिक तवरबाट हेर्दा समस्या भएको बताउँछन् । ठूलो विद्युत बजार रहेको भारतलाई नेपालको केही सय मेगावाट बिजुली लिनु सामान्य विषय भएपनि रणनीतिक वस्तुको व्यवहार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले विद्युत उत्पादनमा कोइला अभाव हुँदा भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज बजारमा बिजुलीको मूल्य आकाशिएको छ । पिक आवरमा विद्युतको मूल्य औसतमा प्रतियुनिट ९–२० भारु ९१४।४–३२ नेरु० सम्म पुगेको छ ।
नेपालबाट योभन्दा सस्तोमा विद्युत पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि भारतले अनुमति नदिई बस्नु आश्चर्यजनक रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मञ्चहरुमा सन् २०३० सम्ममा आफ्नो प्रणालीमा रहेका थर्मल प्लान्टको हिस्सा घटाउँदै जलविद्युत, सौर्यजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा ९ग्रिन इनर्जी० बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपालमा उत्पादित ‘ग्रीन इनर्जी’ सस्तोमा पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लैजान हिच्किचाउनुले भारत बिजुली किन्ने विषयलाई रणनीतिक ‘डिल’को विषय बनाउन खाजेको आशंका नेपाली अधिकारीहरुलाई छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार भदौ र असोजमा गरी झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्न नसकी खेर गइसकेको छ । भारतले विद्युत व्यापार सहमति नदिए मंसिरसम्म अर्को २ अर्बकोे विद्युत खेर जाने देखिएको छ ।
‘भारतको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्था बमोजिम विद्युतको स्रोत ९माथिल्लो तामाकोशी० खुलाएर प्रस्ताव पठाएकोमा हुन्छ, हुन्छ भन्ने बनावटी जवाफ मात्र पाइरहेका छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
नेपाली जनताको लगानीको आयोजनाको बिजुली खेर गइरहँदा भारतले लामो समयदेखिको ऊर्जा सम्बन्धमा समेत असर पर्ने व्यवहार देखाएको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र अन्य स्वदेशी निजी जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको छ ।
प्राधिकरणले गत चैतमा माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली भारतको ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा दैनिक विद्युत खरिद–बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै प्रस्ताव पठाएको थियो ।
भारतले आफ्नो मुलुकमा उत्पादित विद्युत सो बजारबाट नेपालले किन्न सक्ने अनुमति तत्कालै दिएपछि प्राधिकरणले हिउँदको आन्तरिक माग धान्न गत वैशाखबाट प्रतिस्पर्धी दरमा २०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत सोझै खरिद गरेको थियो ।
नेपालको बिजुली बेच्ने प्रस्ताव प्रस्ताव भने भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयमा थन्किएको छ । भारतले अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा नेपालको ऊर्जा बजार भने दुर्दशातिर धकेलिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इप्पान०का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको नेपाल सरकारले त्यसअनुसार खपत बढाउने, पूर्वाधार बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्ने काम समयमै नगर्दा यो अवस्था आएको बताउँछन् । उनी अहिलेको अवस्थालाई ‘बिजुली खेर गएको’ भन्ने मान्न पनि तयार छैनन् ।
‘हामीले सम्भावना हुँदाहुँदै उपभोग गर्न नसकेका हौं, नेपालको पानी जनताको लगानी भनेर हिँडेको सरकारले बेलैमा खपतको नीति नल्याउँदा यो अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘समयमै छिमेकी मुलुकसँग प्रधानमन्त्री तहबाटै कुरा गरेर भएपनि बजार सुनिश्चित गर्न सकेको भए अहिले रुवाबासी गर्न पर्दैनथ्यो ।’
भारतलाई पनि बिजुली चाहिएको र नेपाललाई बेच्न परेकाले दुवैतर्फका सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक छलफल गरेर बाटो खुलाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।