ललितपुर। तिनिधि सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगले कानून विपरीत दल विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै नेकपा (एमाले) अदालत जाने भएको छ।ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो। “सभामुखले पार्टीको पत्रअनुसार, कारबाही गरेका व्यक्तिका विषयमा सूचना टाँस नगरेर गम्भीर गल्ती गर्नु भएको छ,” केन्द्रीय कमिटीका निर्णय सुनाउँदै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, “यसको यथोचित, कानूनसम्मत प्रतिरोध गर्छौं, संसदीय अभ्यास अनुसार विरोध गर्छौ।”यसअघि एमाले केन्द्रीय कमिटीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको थियो।
तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना टाँस नगरी प्रक्रियामा राखेका थिए। त्यतिञ्जेल नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भइसकेको छ। सभामुख सापकोटाले कानून अनुसार कारबाही गरिएको सूचना टाँस नगरेकाले उनीविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरिएको ज्ञवालीले बताए।
कुनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गरेका सांसदको विषयमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जानकारी दिनुपर्ने र बैठक चालु नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुखले सूचना टाँस गरेपछि सांसद पदमुक्त हुन्छन्।त्यस्तै, एमाले केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचन आयोगविरुद्ध पनि अदालतलाई गुहार्ने भएको छ। “निर्वाचन आयोगबाट केही विवादास्पद निर्णय भएका छन्। पार्टीले कारबाही गरेर सूचना दिइसकेका व्यक्तिलाई समेत गणना गरेर सनाखत गराउने, अनुपस्थित भएका व्यक्तिलाई पनि सनाखत गराउने लगायतका केही गलत काम भएका छन्,” ज्ञवालीले भने, “यसको कानूनी प्रतिवाद गर्छौ।”यससँगै सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध पनि एमालेले कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ। “संविधानले परिकल्पना नगरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत दल त्याग गर्नसक्ने, २१ दिनभित्र नयाँ दलमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ,” उनले भने, “यो संविधानको मर्मविपरीत छ। यसको बारेमा पनि कानूनी उपचार खोज्छौं।”एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पार्टीमै रहन आह्वान गरेको छ। अध्यादेशमा २१ दिनसम्म नयाँ पार्टीमा जानसक्ने व्यवस्था रहेको छ। बुधबार मात्रै निर्वाचन आयोगले एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई मान्यता दिएको थियो।
