काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । दल विभाजन अध्यादेशबारे अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।
पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने उदेश्यले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा भएको स्रोतले छ ।गृह र कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदा भएर जाँदा प्रतिशत राखिएको थिएन । सरकारले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउने उदेश्यले २० प्रतिशत मात्रै कायम गरेको हो। यसले जसपाका महन्थ ठाकुरलाई पनि सहज हुने स्रोतको भनाई छ।
त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ । त्यसो हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जुन पक्षमा लागे पनि उनीहरुको पद जोगिने र प्रदेश सरकारहरु पनि परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको हो ।
