बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो ।
मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा बिहीबार साँझ आयोजित समारोहमा शपथ लिनुभएको हो । शपथ समारोहमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र उहाँको मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्रीसमेत सहभागी हुनुभएको थियो । केसी एमालेबाहेकको चार दलीय गठबन्धनका ४२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो ।
को हुन् केसी ?
सामान्य किसान परिवारमा वि।सं २०२७ साल माघ १० रोल्पाको तत्कालीन कोटगाउँ गाविस २ जिबाङमा उहाँको जन्म भएको थियोे ।
सदरमुकाम लिबाङस्थित बालकल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्नुभएका केसीले दाङको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ ।
२०४३ सालमा राजनीतिसँग नजिक बन्नुभएका उहाँले ०४६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीति शुरु गर्नुभएको हो । तत्कालीन मशालको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूबाट राजनीति शुरु गर्नुभएका केसी केही समयपछि माओवादीमा लाग्नुभयो ।
जनयुद्ध जारी रहेकै अवस्थामा ताराकुमारी घर्तीमगरसँग विवाह गर्नुभएका केसीका १६ वर्षीय एक छोरी र ४ वर्षका एक छोरा छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहनु भएका केसी निकै कम बोल्ने गर्नुहुन्छ।
अखिलको साधारण सदस्यबाट राजनीति शुरु गर्नुभएका केसी त्यही वर्ष विद्यार्थी संगठनको जिल्ला सदस्य बन्नुभयो
२०४६ देखि २०४७ पार्टीको विद्यार्थी संगठनको दाङ जिल्ला सचिवको जिम्मेवारीको रुपमा काम गर्नुभएका केसीलाई औपचारिक रुपमा पार्टीको सदस्यता भने २०४७ सालमा प्राप्त गरी एरिया सेक्रेटरीको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
२०४८ सालमा स्थायी शिक्षकमा रुपमा पढाउन सुरु गर्नुभएका केसीले शिक्षण पेशासँगै राजनीतिलाई निरन्तरता दिनुभयो । राजनीतिमा समय बढ्दै गएपछि उहाँको शिक्षण पेशा निरन्तर हुन सकेन ।
२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जिल्ला भ्रमणमा कालोझण्डा देखाएको अभियोगमा उहाँलाई राजनीतिक मुद्दा लगाएर शिक्षकबाट निलम्बन गरिएको थियो । त्यसपछि हाँको शिक्षण यात्रा रोकिएको थियो।
२०५० सालबाट भूमिगत राजनीति शुरु गर्नुभएका केसी माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा जिल्ला समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा पुगिसक्नु भएको थियो । भूमिगत अवस्थामा पार्टीमा उहाँ सोनामको नामले चिनिनु हुन्थ्यो ।
भूमिगतकालमै सोनाम र ताराकुमारीबीच २०५२ फागुन ११ गते जनवादी विवाह भएको थियो । उहाँसँगै त्यो जनवादी विवाहको कार्यक्रममा माओवादी नेता वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती तथा रणबहादुर केसी र आशा पुनको विवाह भएको थियो।
माओवादीले पहिलो पटक होलेरी आक्रमण गर्दा त्यो मोर्चामा केसीसँगै उहाँकी श्रीमति ताराकुमारी पनि सहभागी हुनुभएको थियो ।
२०५५ सालमा दाङ–सल्यान–प्युठान संयुक्त जिल्लाको सेक्रेटरीको जिम्मेवारीमा नेतृत्व गर्नुभएका केसी २०५६ सालमा भेरी–कर्णाली सैन्य कमिसार हुँदै २०५७ सालमा माओवादी पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।
पार्टी कामकै शिलशिलामा २०६० सालमा भारत जाँदा केसी श्रीमति ताराकुमारीसहित भारतको पटनाबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो ।
३ वर्ष ३ महिना उहाँहरुले भारतको बक्सर जेलमा कैदी जीवन बिताउनु भयो।
२०६३ सालमा जेलमुक्त भएपछि सोनाम पार्टीको कामीडाँडा बैठकबाट जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजन कमिसार हुनुभयो । उहाँले नारायणी–भेरी –कर्णाली–सेती र महाकाली ब्यूरो इन्चार्चको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभयो ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि सेना समायोजनको क्रममा पार्टीले उहाँलाई वाइसिएलको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
माओवादी पार्टीको विभाजन भएपछि भने केसी केही समय रामबहादुर थापा ‘बादल’सँगै मोहन वैद्य समूहमा आवद्ध हुनुभयो । २०७३ सालमा उहाँ बादलसँगै माओवादी केन्द्रमा फर्किनु भयो। २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा उहाँलाई पार्टीले रोल्पा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं। १ ९क०बाट उम्मेदवार बनायो र निर्वाचित हुनुभयो।
एमाले र माओवादी एक नहुँदासम्म माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता बन्नु भएका केसी पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि पार्टीको प्रदेश सहइन्चार्जसहित संसदीय दलको उपनेता बनेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग सहकार्यको शुरुवात गर्नुभएको थियो।
पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा उहाँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। केसीले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा भने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दरिलो साथ दिनुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारमा ३ वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बन्नु भएका केसीले त्यो समयमा खासै उल्लेखनीय काम भने गर्न सक्नु भएन। उहाँकै पालामा तयार भएको सञ्चार सम्बन्धी विद्येयक सबैभन्दा बढी आलोचित भयो ।
त्यो अहिले पनि संसदमै रोकिएको छ, पत्रकार महासंघको आन्दोलनका कारण । केसी मन्त्री भएकै बेला गतवर्ष असोज २० गते प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्ने बेलामा रोक्न ‘रोस्ट’ममा पुगेका कांग्रेस सांसदलाई घिसारेर बाहिर निकाली हाल भनी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई दिएको निर्देशनको आलोचना भएको थियो।
