पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट गाउँ सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लागेका छन् । गण्डकीका ११ जिल्लाका ८५ वटै स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ तथा नगर सभामा असार १० गतेभित्र पेस गरी असार २५ गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट पारित गरे पनि केही स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो हप्ताभित्रै बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगेका थिए ।
एक महानगरपालिका, २६ वटा नगरपालिका र ५८ वटा गाउँपालिका रहेको गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान तथा सीमित आन्तरिक आयका आधारमा बजेट ल्याएका थिए । गण्डकीको सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकाले छ अर्ब २७ करोड ७५ लाख, तनहुँको व्यास नगरपालिकाले एक अर्ब ७७ करोड, बागलुङ नगरपालिकाले एक अर्ब पाँच करोड, गोरखा नगरपालिकाले एक अर्ब पाँच करोड र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब छ करोड रुपियाँको बजेट पारित गरेको नगरपालिका महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।
यस्तै सबैभन्दा कम मनाङको नार्फाभूमि गाउँपालिकाले १८ करोड ५१ लाख, मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाले २८ करोड ५८ लाख, मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाले २४ करोड, लोघेकर गाउँपालिकाले २६ करोड, बाहगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले २९ करोड रुपियाँको बजेट पारित गरेको गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।
बाढीपहिरो, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान समयमा नआएका कारण केही स्थानीय तहले असार २५ भित्र बजेट पारित गर्न सकेका थिएनन् । तनहुँको भानु नगरपालिकाले असार २८ गते, ऋषिङ गाउँपालिकाले साउन ४ गते, गोरखाको आरुघाट गाउँपालिकाले असार ३० गते, मनाङको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाले असार ३० गते र पूर्वी नवलपरासीका विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाले असार २८ गते गाउँ तथा नगर सभाबाट बजेट पारित गरेका थिए ।
स्थानीय तहले बजेट पारित गरेपछि त्यसको सम्पूर्ण विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा बजेट प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानअनुसार गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ८५ वटा स्थानीय तहले मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म बजेट प्रविष्ट नगरेको पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सागर भट्टराईले गाउँ सभाबाट एकमुष्ट बजेट पारित गरे पनि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम यकिन हुन नसक्दा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्न नसकिएको बताउनु्भयो ।