काठमाडौं,। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक र मंसिरमा निर्वाचनको घोषणा गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्न पुगेको छ । यही विवादको पछिल्लो कडी बन्न पुगेको छ मन्त्रिपरिषद विस्तार ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेबित्तिकै कामचलाउको हैसियतमा पुगेको ओली सरकारको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भने अर्कोतिर यो सरकार नै संविधानको कुन धाराअन्तर्गत हो भन्ने प्रष्ट छैन ।
यहीबेला प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझको समय पारेर राजपाको एक पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् ।
एकातिर कामचलाउ भैसकेको र अर्कोतिर सरकारकै वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संविधानको धज्जी उडाएको प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेता र कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संवैधानिक कानुनले कामचलाउ भैसकेको सरकारलाई मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् ।
‘संवैधानिक कानुनले चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न दिँदैन’, संविधानविद आचार्यको भनाइ छ ।
काँग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई नष्ट गर्ने दुष्प्रयास लागेको भन्दै पछिल्लो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताए ।
‘यो सरकार बनेदेखि नै संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्रमा लागेको छ । अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रयास पनि त्यसैको निरन्तरता हो’, डा. रिजालको भनाइ छ ।
नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुनले यही संविधानअनुसार शेरबहादुर देउवा र डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन नगरेको स्मरण गरे ।
‘कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल गठन पुनर्गठन गर्न पाउँदैन, जस्तो मन्त्रिपरिषद छ, त्यसैले चुनाव गराउने हो’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पुनले रातोपाटीसँग भने, ‘यसअघि शेरबहादुर देउवाका पालामा र डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि पुनर्गठन गर्न खोजिए पनि संविधानका कारण भएको थिएन ।’
माओवादीका अर्का नेता देव गुरुङले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति भएको छैन, सपथग्रहण पनि भएको छैन भनेपछि यो सरकारलाई संविधानले चिन्दैन । यो कुन धारा र दफाअनुसारको सरकार हो भनेर संविधानले चिन्दै चिन्दैन ।’
संवैधानिक कानुनले मिल्दैन : भीमार्जुन आचार्य
कानुनीभन्दा पनि अभ्यासको कुरा हुन्छ । चुनाव घोषणा गरेको सरकार स्वतः काम चलाउमा रुपान्तरण हुन्छ । काम चलाउ सरकारले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने खालका कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन भन्ने मान्यता छ ।
यो हिसावले हेर्दा घोषित मितिमा चुनाव गर्ने हो भने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न पाइँदैन । अभ्यासलाई पनि कानुन मान्ने देश हाम्रो भएकाले विगतको अभ्यासलाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र संवैधानिक कानुन भनेको फरक–फरक विषय हो । यद्यपी यो सँगसँगै जान्छ । संवैधानिक कानुनले चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न मिल्दैन ।
मन्त्रिमण्डल विस्तार हास्यास्पद : मिनेन्द्र रिजाल
जुन सरकारको वैधानिकता नै सर्वोच्च अदालतमा परीक्षणका क्रममा छ त्यो सरकारले आफुलाई विस्तार गर्ने कुरा हास्यास्पद बाहेक अरु केही होइन । यो सरकार बनेदेखि नै संविधान र लोकतन्त्रको मुल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यमा लागेको छ ।अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको प्रयास पनि त्यसैको निरन्तरता हो । ओलीले आफ्नो अहंकारमा संविधान र लोकतन्त्र सवैलाई सिध्याउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । उहाँको चेत फिरेको छैन । वेलामा चेत फिर्यो भने इतिहासमा जस्टिफाई गर्नुहोला फिरेन भने त के गर्न सकिएला र ?
संविधानले यो सरकार चिन्दैन : देव गुरुङ
एकातिर यो सरकारविरुद्ध नै सर्वोच्चमा मुद्दा छ । अर्कोतिर आफैंले चुनाव घोषणा गरेर काम चलाउ भैसकेको सरकारले मन्त्रि थप्नु व्यवहारिक दृष्टिकोणले र संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि उचित होइन ।स्वयं यो सरकारले संसद भंग गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै पनि सांसद पद समाप्त भएको छ । सांसद नरहेपछि प्रधानमन्त्रीबाट पनि मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमै व्यवस्था छ ।
अर्कोतिर अहिलेको यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । काम चलाउ सरकारले दीर्घकालीन कुनै पनि काम वा निर्णय गर्न पाउँदैन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन वा विस्तार गर्ने अधिकार पनि राख्दैन, त्यस्तो अभ्यास नै छैन । यो नेपालमा मात्रै होइन, कमन ल अर्थात संसदीय व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो प्राक्टिस छैन । तर ओलीले सरकार पनि पुनर्गठन गरिरहेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति गरिरहेका छन्, आयोगहरू बनाइरहेका छन् । अध्यादेश जारी गरेका छन्, यस्ता अवैधानिक काममा मात्र सरकारको ध्यान गएको छ ।
संविधानको ७६ को ३ को यो सरकारले ४ अनुसार विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनिसकेको हो । उसले गत बैशाख २७ मा मेरो जे हैसियत थियो त्यसमा परिवर्तन भएको छैन भनिसकेको छ । यसो भनेर दफा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकोमा पत्राचार गरिसकेको छ । त्यो पत्राचारमा मार्गप्रशस्त पनि भनिएको छ । त्यो भनेको राजीनामा गरे सो सरह हो । तर दफा ५ अनुसारको सरकार गठन भैसकेको छैन ।
अर्थात संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको पुनःनियुक्तिको भएको छैन, सपथग्रहण पनि भएको छैन भनेपछि यो सरकारलाई संविधानले चिन्दैन । कुन धरा र दफा अनुसारको सरकार हो भनेर संविधानले चिन्दैन । दोस्रो कुरा यो सरकारले संविधानविपरीत संसद पनि भंग गरेको छ । संसद भंग गरेको अवस्थामा पुर्नस्थापना नहुँदासम्म यो सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा स्वतः परिणत हुन्छ ।