विराटनगर। प्रदेश नम्बर एकमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को संशोधन अध्यादेश जारी गर्नका निमित्त प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ। समयमा प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन नै संशोधन गरेका छन्। उक्त पेसी अप्राकृतिक रेहेको देखिन्छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ मा बजेट पेस हुने मिति भन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारले बजेट पेश गर्ने मिति असार १ को १५ दिनअघि प्रदेशसभा अधिवेशन नबोलाएपछि ऐन नै संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्कीका अनुसार; कार्यविधिमा उल्लेख भएको १५ दिनअघि छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी पाँच दिन बनाइएको छ। उनले कोरोना महामारीका कारण तोकिएको समयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्न नसकेकोले संशोधन भएको कुरा बताए। प्रदेश प्रमुखले पास गरेपछि मात्र अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने कुरा पनि उनले बाटए।
प्रदेश १ का प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले संसद छलेर बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। ‘हामीले ऐन नियमका विषयमा अग्रिम जानकारी गराउदा सरकारले सुनेन,’ नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने,‘ सदनप्रति सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति छ, यसरी ल्याउने बजेट कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ।’
प्रतिपक्षी दलहरुभने अध्यादेश ल्याउने विषयमा आफुहरुको समर्थन नरहेको बताए। मंगलबार प्रतिपक्षीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले संसद्बाटै बजेट ल्याउने आश्वासन दिएका थिए। बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश १ को जनसुरक्षा कोषमा प्रदेश सरकारको कोषबाट १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।