काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मध्यरातमा गरेको संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको दाबी गर्दै पाँच दलका शीर्ष नेतासहित बहुमत सांसदहरू सोमबार सर्वोच्च अदालत जाँदैछन्।
आइतबार नै अदालत जाने तयारी भए पनि कानुनविद्सँगको परामर्श र सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनले गर्दा सोमबार रिट दायर गर्न लागिएको हो। बहुमत सांसदहरू अदालतमा उपस्थित भएर विघटन खारेज गरेर संसद् ब्यूँताउनका लागि अन्तिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नेछन्।
कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद गरी १४६ जनाको हस्ताक्षर रिट निवेदनमा छ ।संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ बमोजिम कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर एमालेको नेपाल पक्षका तीन सांसदले हस्ताक्षर नगरेपछि रिटमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या १४६ मात्र जुटेको छ।
रिट दायर गर्नुअघि पाँच दलका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। बरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको छ। पाँच दलका सांसदहरूको हस्ताक्षर लगभग संकलन भइसकेको छ। केही बाँकी सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि सिंहदरबारमा नागरिकतासहित बोलाइएको छ। कानुन व्यवसायीहरूले पनि संसद् विघटनविरुद्ध रिट दायार गर्दैछन्। सबै रिटमा बहुमत सांसद देउवाको पक्षमा भएकोले प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरिएको छ।
संसद्मा रहेका पाँच दलले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिदै कानुनी र राजनीतिक रुपमा संयुक्त संघर्ष गर्ने निर्णय गरेअनुसार सर्वोच्चमा गएका हुन्।संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाको संयुक्त बैठकले संसद विघटनविरुद्ध सशक्त संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य निकालेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले संविधान मिचेर संसद्को हत्या गरेको बताएका थिए।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवा र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका दुवै दाबी खारेज गरेपछि मध्यरातमा संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा भएको थियो। विपक्षीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि जालसाजी गरेको भन्दै यो कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन्। विघटन गर्ने कदमको नागरिकस्तरबाट पनि यसको चर्को निन्दा र विरोध भएको छ।
मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेपछि रातारात मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर संसद् विघटन र चुनावको मितिको सिफारिस गरिएको थियो। त्यसलाई राति नै राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएको थियो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
