काठमाडौं। सरकारमा नजाने मुड बनाएको नेपाली कांग्रेस केपी ओलीको नेतृत्व खोज्न अग्रसर भएको छ। ओलीले विपक्षी दल र संसदलाई समेत उपेक्षा गरेर स्वेच्छारीढंगले अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेस सरकार निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न तयार भएको हो। पार्टीका पदाधिकारीको बैठकले सरकार निर्माणको नेतृत्व लिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई म्यान्डेट दिइसकेको छ। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलित भएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिने वातावरण तयार भएको छ। त्यसमा एमालेभित्रैको माधव नेपाल -झलनाथ खनाल पक्षको नैतिक समर्थन देखिएको छ।
संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलित सबै राजनीतिक शक्तिलाई संगठित हुने वातावरण यतिबेला ओलीले नै तयार गर्दैछन्। आफ्नो गल्तीलाई महसुस गर्दै सच्चिनेभन्दा शक्तिको दम्भ देखाएर पेलेर अघि बढ्ने मिसनमा ओली अन्धाधुन्ध अघि बढेपछि यो वातावरण बनेको हो। पार्टीको नेतृत्व सम्हालिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीलाई समेत बर्खास्त गर्दै पार्टीमा एकलौटी संरचना खडा गर्ने शुक्रबारको निर्णयपछि एमालेको आन्तरिक कहलले विस्फोटक रुप लिएको छ। तर यसले ओलीविरुद्धको गठबन्धन निर्माणमा थप मलजल पुगेको छ।
संसदको नयाँ अंकगणितअनुसार सत्ताको खेलमा समाजवादी जनता दल महत्वपूर्ण खेलाडीका रुपमा देखिएको छ। उसको साथ पाए ओली सुरक्षित हुनेछन् । उसको सहयोगबिना कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धन पनि संभव हुँदैन।
नेकपा आधिकारिताको विवाद नटुंगिएकोले डेडलक भएको राजनीतिमा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले अनपेक्षित तरंग ल्याइदिएको छ। यो फैसलाले राजनीतिक संक्रमणलाई निकै अनौठो मोडतिर धकेलिदिएको छ। अब संसदको संरचना त्रिशंकु बनेको छ। बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल यतिबेला संसदमा छैन। जसले बहुमत जुटाउँछ, उही प्रधानमन्त्री हुने अवस्था छ। संविधानको धारा ७६ (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजका अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । अब त्यो हैसियत समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार हैसियत अब संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताका लागि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
संसदको नयाँ अंकगणितअनुसार सत्ताको खेलमा समाजवादी जनता दल महत्वपूर्ण खेलाडीका रुपमा देखिएको छ। उसको साथ पाए ओली सुरक्षित हुनेछन् । उसको सहयोगबिना कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धन पनि संभव हुँदैन।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। संसदमा तत्लकालिन एमालेका १२०, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनसाथ ओली अल्पमतमा पर्नेछन्।
तत्कालीन एमालेसँग १२० सिट भएकोले तीन स्वतन्त्र समेत जोड्दा थप १५ सिट मात्रै भए पनि ओली सुरक्षित हुनेछन्। अहिले ओलीले ३४ सिट भएको समाजवादी जनता दलको समर्थन जुटाउने कोसिसमा छन्। तर जसपाभित्र ओली नेतृत्वसँग साझेदारी गर्ने विषयमा विवाद छ। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायत ओलीसँग सहकार्य गर्न तयार छैनन्। महन्थ ठाकुर व्यक्तिगत रुपमा ओलीसँग निकट भए पनि त्यसले संस्थागत निर्णयको रुप लिन कठिन छ। जसपालाई फुटाएर भए पनि सुरक्षित हुने रणनीति बालुवाटारको छ। त्यसका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो सजिलो बाटो छैन। पछिल्ला दिनमा जसपा बालुवाटारतिर भन्दा बूढानीलकण्ठतिर बढी नजिकिएको छ।
शुक्रबार देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुन देउवालाई ग्रिनसिग्नल दिएपछि शुक्रबार नै जसपाका मुख्य नेताहरूसँग कांग्रेस भेटवार्ता भएको छ। शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरूसँग जसपाको पेरिसडाँडामा छलफल भएको छ। दुवै छलफलमा जसपाले राखेका मुद्दा र सर्तलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस र माओवादी सकारात्मक देखिएकोले यसले सकारात्मक मोड लिएको दुवै पक्षका नेताले बताएका छन्। शनिबार बसेको जसपाको संसदीय दलको बैठक पनि यसबारे छलफल भएको छ।
कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल ओलीको विकल्प खोजेर मुलुकलाई निकास दिन माओवादी केन्द्र र जसपासँग सकारात्मक छलफल भइरहेको र छिटै टुंगोमा पुग्ने बताउँछन्। अन्नपूर्ण अनलाइनसँग रिजाल भन्छन्, ‘ यतिबेला सिंगो मुलुकले नै कांग्रेसको भूमिका खोजेको छ, अपेक्षा गरेको छ। ओलीतन्त्रका कारण संविधान र लोकतन्त्र दुवै जोखिममा परेको अवस्था छ। संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन र मुलुकलाई यो उकुसमुकुसबाट निकास दिन सभापति शेरबहादुर देउवाले साहसिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यस्तो बेला पनि कांग्रेस अग्रसर भएर मुलुकलाई निकास दिन सकेन भनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस भूमिका फेरि खुम्चिने खतरा छ।’ रिजाल मुलुकलाई निकास दिनका लागि कांग्रेसको अग्रसरता अपरिहार्य भएको बताउँछन्।
पछिल्ला औपचारिक भेटघाट तथा अनौपचारिक सम्वादलाई नियाल्ने हो भने जसपाको मुड बूढानीलकण्ठतिर मोडिएको देखिन्छ। जसपाका केही नेताहरू व्यक्तिगत रुपमा ओलीसँग निकट भए पनि जसपा संस्थागत रुपमा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्ने आधार कमजोर देखिन्छन्।
मधेसप्रतिको ओलीको परम्परागत पूर्वाग्रही नजर, प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाएर संघीयतालाई पंगु बनाउने ओलीको रणनीति, सिके राउतलाई रातारात बालुवाटार छिराएर ओलीले दिएको राजनीतिक भाउलगायतका कारण पनि मधेसवादी दलहरू ओलीसँग त्यति सकारात्मक छैनन्।
महन्थलाई बालुवाटारले सत्ता नेतृत्व गर्नेसम्मको अफर दिएर आफूतिर तान्ने कोसिस गरिरहेको छ। तर जसपाका अन्य नेताहरू ओलीको ललीपपमा नलोभिन र नअल्झिन ठाकूरलाई सल्लाह दिइरहेका छन्। जसपाका एक नेताका अनुसार मधेसप्रतिको ओलीको परम्परागत पूर्वाग्रही नजर, प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाएर संघीयतालाई पंगु बनाउने ओलीको रणनीति, सिके राउतलाई रातारात बालुवाटार छिराएर ओलीले दिएको राजनीतिक भाउलगायतका कारण पनि मधेसवादी दलहरू ओलीसँग त्यति सकारात्मक छैनन्। संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमको विरोध गरेको राजपालाई ओलीसँगै सत्ता साझेदारी गर्न गर्दा भोलि राजनीतिक मैदानमा नैतिक प्रश्न पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। बरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग मिलेर अघि बढ्दा राजनीतिक साख र सहुलियत बढ्ने विश्लेषण जसपाले गरेको छ। अर्कोतिर एमालेभित्रै चालिस भन्दा सांसदहरू ओलीको विरुद्ध रहेकोले कुनै पनि बेला आन्तरिक कलहले सरकार ढल्ने खतरा रहेकोले त्यसमा सहभागी भएर जोखिम मोल्न नहुने दबाब मधेसका विज्ञहरूले जसपालाई दिएका छन्।
विगतमा जसपालाई फुटाउने बालुवाटारको असफल प्रयासका कारण पनि जसपाका नेताहरू ओली नेतृत्वसँग बढी सतर्क छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी वर्तमान ऐनमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अझ् अर्को कडा प्रावधान पनि रहेको छ। एकीकृत भएको पार्टी पाँच वर्षसम्म विभाजित हुन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ। यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकातिर ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्नसकिने अध्यादेश गत वैशाख ८ गते जारी भएको थियो तर सर्वत्र विरोधपछि वैशाख १२ गते यसलाई फिर्ता गरिएको थियो।
सरकारमा सहभागी हुने विषयमा तत्काल निर्णय नलिने निष्कर्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेस आफ्नो सहभागिता र सक्रियताबिना नयाँ सरकार बन्न नसक्ने र संक्रमण झन् लम्बिने विश्लेषण गर्दै सरकारमा जान तयार देखिएको हो। संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा स्वत: सरकार ढल्नेछ। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा दुई वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यो अवस्थामा संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमविरुद्ध प्रस्तुत भएका काँग्रेस (६३), नेकपा माओवादी केन्द्र (५३) र जनता समाजवादी पार्टी (३४) मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्नसक्ने एउटा विकल्प हुनसक्छ। त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।