काठमाडौँ। संसद् विघटनपछि ओली समूहले मूलतः चार निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्ने, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक चाँडै बोलाउने, देशभर भइरहेका सभाहरु नरोक्ने र अदालतको आदेशअनुसार निर्धारित मितिमै संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको प्रवक्ता एवम् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका थिए ।
तर, बुधवारको बालुवाटार बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले अरू पनि निर्णय सुनाएका थिए । स्रोतका अनुसार, राजीनामा नदिने निष्कर्ष पछाडिका सम्भावित घटनाहरूबारे पनि ओलीले प्रष्ट्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने, बरू सम्भावित घटनाहरुको सामना गर्दै जाने निष्कर्ष ओलीले बैठकमा सुनाएका थिए । त्यसैलाई पार्टी निर्णय समेत मानिएको छ ।
‘संसद् विघटनपछि कामचलाउ हुनुभएको थियो, अहिले त कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा भन्ने कुरा आग्रह मात्रै हो’, ओली समूहका एक नेता भन्छन् ।
सर्वोच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले ओली पुस ५ अगाडिकै जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेको र नेकपाको अध्यक्ष स्वीकार गरेको ती नेता तर्क गर्छन् । ओलीले मंगलवारको बैठकमा पनि यही तर्क गरेका थिए ।
सो समूहले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा नदिने मात्रै नभएर पार्टी संसदीय दलको बैठक समेत नबोलाउने निर्णय गरेको छ । आयोगले दल विभाजनको मान्यता नदिएकाले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुअघि दलको नेता फेर्नुपर्ने ओली समूहका नेताहरुको तर्क छ । र, दलको बैठक नै नबोलाउने योजना यो समूहको छ ।