डा डिआर उपाध्याय,
काठमाडौं , जुम्लाबाट सुरु भएको प्राडा गोविन्द केसीको १९औं सत्याग्रह आज २५ दिन पुगेको छ । मेडिकल शिक्षाको सुधारलाई लिएर पटक पटक अनशन बस्दै आएका केसीको मागतर्फ हरेकपटक राज्यले बेवास्ता गर्दै आएको छ । यतिवेला डा गोविन्द केसी सत्याग्रहमा छन् । उनी स्वास्थ्य सेवा सुधारको विषयलाई लिएर सत्याग्रहमा बसेका हुन । यो उनको १९औँ सत्याग्रह हो । डा केसी २५ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन् र उनको स्वास्थ्य झन्–झन् बिग्रिँदो छ । तर, सरकार भने उनको माग सम्बोधन गर्न अझै तयार छैन । सरकार उनको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर देखिनु पर्ने बेला भएको छ । अव सरकारले उनको मागको बिषयमा चासो देखाउनु पर्छ । समय घर्किएर देखाएको चासोको कुनै अर्थ रहने छैन । समय छदै यो बिषयलाई चासो दिएर उनका जायज माग सम्वोधन गनुृ पर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै केसीको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्नु पर्छ ।
सत्तारुढ दल र विपक्षी दुवै इमानदार भएर उनको जीवनरक्षाका लागि पहल गर्नु पर्ने बेला भएको छ । उनले उठाएका मागको सम्बोधन छिटो भन्दा छिटो हुनु पर्छ । नागरिक समाजले केसीका माग छिटो भन्दा छिटो सम्वोधन हुनु पर्ने आवाज उठाईरहेका छन । तर पनि सरकार सुन्न तयार छैन ।
केसीको पटक–पटकको दबाबले नेपालको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा केहि सुधार भएको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल बनाउने योजनाअनुसार काम थालिसकेको छ । अरू क्षेत्रमा पनि सुधारका काम भएका छन् ।
डा केसीले आफूसँग गरिएका पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन । तर राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेको देखिँदैन । डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भइसक्दा पनि राज्यको उपस्थिति किन हुदैन ? सरकारले ढिलै भए पनि अनशनरत चिकित्सक प्राडा गोविन्द केसीसँग वार्ताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो समिति गठन भएको हो । डा गोविन्द केसीको तर्फबाट पनि बार्ता समिती गठन भएको छ । छिटो भन्दा छिटो बार्ताको माध्यमवाट केसीका माग सम्वोधन होस् ।