डा डीआर उपाध्याय,
·
काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड—१९ को संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अव उच्च सर्तकता नअपनाउने हो भने ज्यान समेत जन सक्ने खतरा छ । कोरोना भाईरसलाई हेलचेक्याइ गर्नाले यो अवस्था आएको हो । अव यो भाईरस संग जुदन सक्ने सामथ्य हामी संग छैन । भाईरस नियन्त्रणमा ल्याउन नेपाल सरकार असफल भएको छ । महामारी नियन्त्रणका काममा
आफनो ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी खटिएका छन । यति बेला उनीहरु धन्यवादका पात्र बनेका छन । संक्रमण नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका मूलतः स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै हुन । यसमा दुईमत छैन । उनीहरुलाई सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भनेता पनि अहिलेसम्म उनीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको कुरा बाहिर आएको छ । यदि सरकारले अहिले सम्म जोखिम भत्ता उनीहरुलाई उपलव्ध गराई सकेको छैन भने यथासिघ्र उपलव्ध गराउनु पर्छ । यो हामी सवै नेपालीको माग हो । सरकारले गत चैत ११ गतेबाट देशभर बन्दाबन्दी लागू गरेको थियो । सोही मितिदेखि कोभिड—१९ संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका काममा खटेका सरकारी कर्मचारीलाई विशेष भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, दिन रात संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुले
जोखिम भत्ता नपाएको समाचार आएको छ । त्यो समाचार सत्य हो की असत्य त्यो भने बुझन बाँकी छ ।
संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुनेहरू उच्च जोखिममा छन । नेपालमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् । संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या पनि बढदै छ । सरकारले दैनिक तीनसय रुपियाँ बराबरको जोखिम भत्ता दिने कुरा गरेको थियो । सात महिनासम्म पुग्दा पनि उनीहरूले भत्ता नपाउनु भनेको दुखद कुरा हो । आवश्यक सबै कागजपत्र बुझाए पनि कोभिड—१९ जोखिम भत्ता निकासा नहुँदा उनीहरू निराश छन । स्वास्थ्यकर्मीहरूका साथै कोभिड —१९ को संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी खटिएका छन । संक्रमणको जोखिम भएका ठाउँमा अग्रपंक्तिमा खटिनेमा प्रायः तल्लो दर्जाका सुरक्षाकर्मी छन । अग्रपंक्तिमा खटिएकाको प्रश्न छ जोखिम भत्ता खै ? उनीहरूको मर्का सरकारका उच्च अधिकारीले बुझनु पर्छ ।