कपिलवस्तु , कपिलवस्तु जिल्लाको महाराजगंज नगरपालिकाले राहतको नाममा अनियमितता सुरु गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । राहत किन्ने क्रममै अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ । नगरपालिकाले २१ गते प्रकाशित गरेको राहत सामाग्री खरिद कोटेशन सुचनाले यसको पुष्टि गरेको छ ।
नगरपालिकाले विभिन्न स्थानबाट विना कोटेशन तथा दररेट १९ गते नै राहत सामाग्री खरिद गरि २० गते वडा नंं ७ कुशहवाका १५० परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको छ । यसै गरि नगरपालिकाले २० गते किमाम फाउण्डेशनको सहयोगमा वडा नं ९ सिसवामा राहत वितण गरेको थियो । नगर प्रमुख अब्दुल कलामले नगरपालिकालाई आएको राहत सबै बोकेर सिसवाका १२० परिवारलाई बाडेका थिए । नगरप्रमुख कलाम आफु शिसवाबासी हुन् । कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका विपन्न, असाहाय, गरिब, मजदुर लाई दिने भनेपनि हुनेखानेहरुलाई बाडिएपछि थप १५० परिवारको राहत वितरण रोकिएको थियो ।
नगरपालिकाले बजारको दरभाउ भन्दा निकै महंगोमा राहत सामाग्री खरिद गरेको भन्दै नेकपा, राजपा, संघिय समाजवादी लगायतका राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेपछि नगरपालिकाले २१ गते मात्र सूचना जारी गरि दररेट माग गरेको छ । यसबाट वडा तथा नगरपालिकाले आफुखुशी राहत सामाग्री खरिद गरेको प्रष्ट देखिएको छ । श्रोतका अनुसार नगरपालिकाले वडा नं ७ मा वितरण गरेको राहत समेत गुणस्तरहीन पाइएको छ । विपन्न परिवारलाई कुहिएको चामल वितरण गरिएको छ । पोकामा चामल पाएर खुशी बनेका विपन्न परिवार घर गएर हेर्दा कुहिएको देखेपछि निराश बनेका थिए । बजारमा कुहिएको चामल ५–१० रुपैया किलोमा घरेलु मदिरा वा गाइवस्तुलाई कुडो पकाएर खुवाइन्छ । मानव स्वास्थ्यमा कुहिएको चामलले पेट सम्बन्धी रोग तथा आन्द्रामा समस्या ल्याउने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउछन् ।
नगरपालिकाले वडा नं ७ मा वितरण गरेको कुहिएको चामल
महाराजगंज नगरपालिकाले राहत वितरणका लागि प्रत्येक वडालाई ५ लाखको दरले ५५ लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । यसै गरि क्वारेन्टाइन संचालनका लागि ५० हजार रुपैयाको दरले बजेट दिइएको छ । तर वडा अध्यक्ष र नगरपालिकाले भने बढि खर्च देखाउन क्वारेन्टाइनमा बढि व्यक्ति राखेको किर्ते तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नगरपालिकाले बरइपुर, महाराजगंज, हरदौना, शिवभारी लगायतका क्षेत्रमा स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा ९० जना भन्दा बढि व्यक्ति छैनन् । तर नगरपालिकाले चैत १९ गते १४९, २१ गते १७७ र २२ गते १९१ जना क्वारेन्टाइनमा राखिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै महाराजगंजका तथ्यांक गलत रहेको बताएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले २० गते महाराजगंजको क्वारेन्टाइन अनुगमन गर्दा थोरै मात्र बसेको बताउनुभयो । मैले कडाईका साथ भारत वा तेश्रो मुलुक र शंकास्पदलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न र ठीक तथ्यांक दिन निर्देशन दिएको छु उहाले भन्नुभयो । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुलाई दिइने खाना, खाजा तथा अन्य सुविधाको खर्च बढि देखाउने दाउँमा क्वारेन्टाइन बसेका भन्दा धेरै संख्या देखाइएको स्थानीय समाजसेवीहरुको भनाई छ । विपत्तीको बेला सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा नगरपालिका जनप्रतिनिधी राहतको नाममा कमाउधन्दामा लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नगरपालिकाले भने सरकारको कार्यविधि अघि बाडेको राहत व्यवस्थित नभएको स्वीकारेको छ । कार्यविधि आएपछि त्यहि अनुसार वितरण गर्न दररेट मागिएको लेखा प्रमुख दिलिप कुमार सिंहले बताउनुभयो ।
(स्रोत शिभराज अनलाइन)
