काठमाडौं, मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा गतिरोध उत्पन्न भएको छ। अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने ‘एक्टर’ हरू घरायसी, निजी क्षेत्र र सरकार हुन्। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा योगदान गर्ने तीनै क्षेत्र शिथिल हुँदै छन्।
उपभोग निरुत्साहित गर्ने नीतिले घरायसी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा हुने योगदान घटेको छ। व्यक्तिगत कर्जा उपभोगमा समेत सरकारले कडाइ गरेको छ।
सवारी र घरकर्जामा आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता हुने गरी अब कर्जा पाइने छैन। यसले व्यक्तिगत आवास खरिद तथा निर्माण र सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले व्यक्तिगत कर्जाको हिस्सा निर्धारण (रासनिङ) गर्दा आवास र सवारीसाधनका क्षेत्रमा हुने उपभोग खर्च निरुत्साहित हुने बताए। (आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट)
