काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल–भारत सीमाको विषय तथ्य, प्रमाण र सहमतिका आधारमा तय हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भारतबाट एकपक्षीय रूपमा गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने जबाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका हुन्।
सीमा सुरक्षाका विषयमा दायर रिटमा सर्वोच्चलाई जबाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट नोभेम्बर २ मा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर प्रकाशित राजनीतिक नक्सामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
ओलीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम काली (महाकाली) नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितका सबै भूभाग नेपालकै रहेको जिकिर लिएका छन्।
‘नेपालको पश्चिमतर्फको सिमाना मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिमको निर्धारित सिमाना हो। उक्त सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली) नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालका हुन्,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट
