नेपालगन्ज, बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ मा राखेर पछाडि पारिएको निष्कर्षसहित कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न कसरत सुरु गरिएको छ।
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तोक्न अन्योल भइरहेका बेला बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न यी दुई जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले कसरत सुरु गरेका हुन्।
बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाहेक अन्य सबै दल एकमत देखिएका छन्।
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बाँके र बर्दिया हरेक हिसाबले पछि परेको, स्थायी राजधानी पनि दाङभन्दा पूर्व तोकिए बाँके र बर्दियावासीलाई अपायक पर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा प्रदेश ५ मा रहनुको औचित्य नरहने निष्कर्ष निकालिएको छ।
यसका लागि बाँके र बर्दियामा क्रियाशील राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले एक सचिवालय समिति गठन गरेका छन्। सचिवालय समितिको नेतृत्व नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई दिइएको छ।
‘संघीयता लागु भएपछि बाँके र बर्दियालाई झनै पछाडि पार्ने काम भयो,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा। धवलशमशेर राणाले भने, ‘प्रदेश ५ मा राखेर बाँके र बर्दियालाई हरेक कुराबाट वञ्चित गरियो, अब हामी प्रदेश ५ मा रहँदैनौं, कर्णाली प्रदेशमा गाभिन्छौं।’
बाँके र बर्दियावासीको इच्छा र चाहना पनि कर्णाली प्रदेशमै गाभिनुपर्ने रहेको राप्रपाका महामन्त्रीसमेत रहेका राणा बताउँछन्।
सचिवालय समितिले बाँके र बर्दियाका राजनीतिक दल, दुवै जिल्लाबाट संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, नागरिक समाजलगायतसँग छलफल गर्ने अधिकार पाएको छ।
‘कर्णालीसँग हाम्रो धेरै पुरानो सम्बन्ध हो, बाँके र बर्दियाबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि नजिक छ, त्यसकारण कर्णालीमा गाभिनुको विकल्प छैन,’ कांग्रेस नेता सुधान्धु कोइरालाले भने। बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ मा ‘जबरजस्ती’ राखेर संघीयताको अवमूल्यन गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
१२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न गठित आयोगले रूपन्देही, कपिलवस्तु र दाङमध्ये एक ठाउँ राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको छ।(आजको नागरिक दैनिकबाट)
