बिष्णु प्रसाद शर्मा ,
नेपाललाई बिधिवत रुपमै बिसर्जन गर्ने रणनीतिमा दलहरु लागी परेका छन । नेपाल बिश्व मान चित्रमा सुन्दर देश हो । धेरै अघि देखि यो देश प्रति धेरैको आखाँ परिरहेको थियो । शाहवंशीय राजाहरुले जोगाउँदै आएका थिए । तर दलीय ब्यवस्थाले भने पक्कै पनि बिदेशिहरुलाई जिम्मा लगाउने भए । यो नै चिन्ता लाग्दो कुरा हो । एमसीसी अनुमोदन , बिमानस्थल जर्मनको म्यूनिखलाई संचालन गर्न दिने तरखर, चीनलाई नेपाल बारेको गोप्यता जिम्मा , भारतलाई सवै नदी र सीमाको जिम्मा , युरोपियन युनियनलाई सवै मन्त्रालयको स्रोत र संचालन र बाँकी अव टेण्डर खुल्नै बाँकी छ भने बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारलाई काँग्रेसले सहयोग गदै छ । अमेरिकी सहयोगमा स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टका विषयमा चर्को बहस गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यो नेपालको हितमा छैन ।
एमसीसीलाई अपनाउनु नै उचित छैन । एमसीसी परियोजना नेपालको संघीय संसद्बाटै अनुमोदन गर्ने खेल भइरहेको छ । यो अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसित जोडिएको छ ।
नेपालले एमसीसीसित जोडिन चाहेको दशकअगाडि नै हो । यससम्बन्धी दुई देशबीच अन्तरक्रिया हुन थालेकै पनि आधा दशक भइसक्यो । यसलाई लिएर दुई वर्षअघि सम्झौता हुँदा अहिलेको सत्तारूढ दलको एउटा हिस्सा रहेको तत्कालीन माओवादी केन्द्र सरकारमै थियो । त्यसयताका सबै सरकारहरूले यो परियोजनालाई अघि बढाउँदै आएका छन् । एउटा राज्यले अर्को राज्यसँग गर्ने कुनै पनि सम्झौता राष्ट्रिय हितमा छ की छैन भन्र्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्छ । यो सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत देखिएको छ । यो कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्नु हुदैन । एमसीसीका धेरै बुँदा वा प्रावधान आपत्तिजनक छन् । त्यसमाथि थप छलफल र परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले त्यसलाई समग्रमै उल्ट्याउनु पर्छ ।
एमसीसी कसैबाट लादिएको सहयोग परियोजना हो । यो नेपालको आवश्यकतामा आधारित छैन । यसमा अमेरिकाको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालको १ सय ३० मिलियन डलरको योगदान रहने बताइएको छ । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा, विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि भनेर स्थापना गरिएको परियोजना हो ।
यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान के हो ? यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नेपाली पक्ष तयार हुनु त्रुटिपूर्ण कूटनीतिक अभ्यास थियो । एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने प्रावधान राख्नाले कसैको स्वार्थ जोडिएको छ । यो बारे सचेत हुन जरुरी छ । नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको अनावश्यक होडबाजीले कूटनीतिक जटिलतातर्फ लैजाने खतरा देखिएको छ । श्रीलंकाको नयाँ सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालका लागि निलम्बन गरी त्यसमाथि थप अध्ययन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपाल सरकार यो बिषयमा गम्भीर हुने की नहुने ? यसका निम्ति नेपाली पक्षले कुशल कूटनीतिक पहल लिन आवश्यक छ ।
नेपालमा एमसीसीका सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस हुनु पर्छ की पदैन ? सरकारले जे मन लाग्छ त्यहि गर्न मिल्छ ? कुनै हालतमा मिल्दैन । अमेरिकाले पनि केही कुरामा प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंगकै रूपमा व्याख्या–विश्लेषण गदै आएका छन । जसले गर्दा शंका बढेको छ । उसको यो रणनीति मूलतः चीनसँग छ । त्यसका बाछिटा नेपालमा समेत देखा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गर्नु हुदैन । एमसीसी अमेरिकी पक्षको सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
भारत र चीनजस्ता छिमेकी देश संग मात्र होइन, अमेरिका, जापान, बेलायतलगायत कैयौं मुलुकसित स्वतन्त्र र समानान्तर ढंगको विशिष्ट सम्बन्ध राखनु पर्छ । तर राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै देश संग सन्धि सम्झौता गर्नु हुदैन भन्र्ने कुरा हो । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्दै जानु पर्छ । यस्ता बिषयमा दलहरु चुक्दै आएका छन । शर्मा , राजनीतिक बिश्लेषक हुनुहुन्छ ।
