बिष्णु प्रसाद शर्मा,
भारतले नेपालको भूभाग कालापानी र लिपुलेकसमेत समेटेर आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तरबाट त्यसको बिरोध भएको छ। जनस्तरबाट सीमा रक्षाका लागि बलिदान गर्न तयार भएको अभिव्यक्ति र आक्रोश सार्वजनिक भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नै अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण र भ्रमपूर्ण भएको विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कालापानी तथा लिपुलेक र त्यसभन्दा पर महाकालीको मुहान (उद्गमस्थल) लिम्पियाधुरासम्मको आफ्नो भूभाग अब नेपालले पूर्णरूपमा गुमाउने त होइन भन्ने शङ्कासमेत उत्पन्न भएको छ।
भारतीय पक्षले बारम्बार सीमा अतिक्रमण गर्नाले नेपाली जनतामा भारतप्रति असहिष्णुता पैदा गरेको छ। सीमा अतिक्रमणले स्वतन्त्र देश नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रहार भएको छ। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने केही नेपाली नेताहरूको कमजोरीका कारण भारतले सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र व्यवहारलाई सधैँ बेवास्ता गर्ने गरेको छ।
सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख भएअनुसार भारतले विभिन्न २३ जिल्लाका ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर नेपाली जमिन अतिक्रमण गरेको छ। भारतीय अतिक्रमणमा परेका दक्षिण तथा पूर्वी र पश्चिमी सीमा सुरक्षाका लागि योजनाबद्ध कूटनीतिक प्रयास जरुरी छ।
सत्ताबाहिर रहँदा भारतको चर्को विरोध गर्ने तर सत्तामा रहेका बेला भारत चिढिने हो की भन्र्ने डरले खुलेर बोल्न नसक्ने नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको कारणले यो समस्या बेला बेलामा बल्झिने गर्दछ ।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी नै नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सिमाना हो। सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदीवारिका नावी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँ नेपालमा पर्छन्।
नेपालले जारी गरेको सरकारी विज्ञप्तिमै पनि समस्या देखिएको छ र विभिन्न प्रश्न पनि उठेका छन्। नेपालको सीमा कालापानी भन्दा पर उत्तरतर्फ लिपुलेक र पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म भएको कुरा यसअघि पनि नेपाली सीमाविद्हरूले प्रस्ट्याइसकेका छन्। अर्कोतर्फ आफ्नो देशको भूभाग छिमेकी देशको नक्सामा अङ्कित भएको गम्भीर विषयमा समेत विज्ञप्तिको अङ्ग्रेजी संस्करण देखिएको छैन।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक भञ्ज्याङ अर्थात् नेपाली भूमिलाई दुई देशको व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारीको विरोधमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कडा प्रतिकार गरेन।
चीनलाई नेपालले कालापानी र कावा खोला क्षेत्र नेपाली भूभाग भनेर बुझाउन सक्नुपथ्र्यो। सन् २०१७ मा चीन–भारतबीच भएको डोक्लाम तनावका बेला नेपालको तर्फबाट आफ्ना यी विषय उठाउन नसक्नु अर्को कमजोरी हो। पाँच दशकसम्म देशको सीमा अतिक्रमण भएको सवालमा कर्मकाण्डी व्यवहार देखाउने परराष्ट्रको औचित्य समाप्त भएको सन्देश यस पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ।
भारतमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै उसको विदेश मन्त्रालयको नीति खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन। नेता र राजनीतिक दललाई सत्तामा रहँदा र सत्ताबाहिर रहँदा नेपाली सीमा सम्बन्धमा फरक अभिव्यक्ति दिने छुट हुँदैन। सीमारक्षामा राष्ट्रिय एकता कायम रहनु पर्छ ।
अहिले भारत र चीनबीच कटुता छैन। दुई विशाल शक्तिशाली छिमेकी देशबीच यो व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएको छ। छिमेकी देश भारत र चीनका आआफ्नै स्वार्थ भएकाले भारतले जस्तोसुकै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेले पनि चीन लिपुलेकको व्यापारिक सम्झौतामा आबद्ध भइसकेको छ।
भारतले जबर्जस्ती नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा पारेको छ, त्यो तत्काल हटाउनुपर्छ र कालापानीबाट आफ्ना अर्धसैनिक बल फिर्ता गरी नेपालको भूमि छाड्नुपर्छ।
परापूर्वकालमा नेपाल–तिब्बतबीच युद्ध भएको थियो र नेपाली बहादुरहरूले तिब्बतलाई परास्त गरेका थिए। पछि चीनले तिब्बतलाई आफ्नो अधीनस्थ बनाएपछि चीन र नेपालबीच सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ र चीनले नेपालप्रति कहिल्यै गिद्धे दृष्टि लगाएको छैन। उसले नेपालको विकासका लागि हरतरहले सहयोग गर्दै आएको छ। लिपुलेकमा बाहेक चीनले नेपालको भूमि हडप्ने कुकर्म गरेको छैन।
हस्तक्षेप गर्ने विस्तारवादी काम नेपाली जनतालाई किमार्थ सह्य छैन। देशभक्त नेपाली आफ्नो स्वाधीनता रक्षार्थ मर्न तयार छन्, एक ढिक्का छन्। एक इन्च नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पन तयार छैनन्।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय पनि छ। भारतले जुन हस्तक्षेपकारी काम गर्दै छ, त्यसबाट नेपाली जनता भारतप्रति क्रुद्ध र क्षुब्ध बन्दै गइरहेका छन् । कहिले नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई सताउने, कहिले सीमामा तटबन्ध गरेर नेपाली भूमि जलमग्न गराउने त कहिले सीमाको दशगजा मिचेर घर बनाउनेजस्ता क्षुद्र काम बन्द गर्नुपर्छ।
भारतले नेपालको भूमि छाड्दैन, विस्तारवादी नीति त्याग्दैन भने नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जानुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका नाताले त्यहाँ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। र, त्यसको स्थायी सदस्य हुन खोजेको भारतविरुद्ध भूमिका खेल्नुपर्छ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा एवं आफ्नो भूमिको सुरक्षाका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर निर्णय गर्न आवश्यक छ। लिपुले कालापानीलगायतका भूमि नेपालको हो।
सरकार प्रमुखकोे पहिलो दायित्व देशको सुरक्षा हो। सरकारले तुरुन्त भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी नेपाली भूभाग भारतको नक्साबाट हटाउन लगाउनुपर्छ। भारतले पनि छिमेकीलाई हेप्ने सिमाना मिच्ने, हडप्ने जस्ता काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। कालापानी लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन्। नेपाली भूमिमाथि कहिंकतैबाट हुने अतिक्रमण कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन।
सहमति, सहकार्य र एकतासहित राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनताको रक्षा गर्न सरकार तत्काल जुट्नुपर्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताभन्दा ठूलो नेपालका लागि अरू केही हुन सक्दैन।
सरकारले कालापानी र लिपुलेक भारतले गरेको अतिक्रमणबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नै पार्छ। कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गरी विद्यमान समस्याको समाधान तत्काल खोज्नुपर्छ।शर्मा , नेपाल संरक्षण अभियानका केन्द्रिय संयोजक हुनुहुन्छ ।
