ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि हिजो शनिवार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले चितवनमा आक्रमण गरेका छन । यो घटनाले धेरै चर्चा पाएको छ । शाहीमाथि भएको आक्रमणको विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर नेकपा कार्यकर्ताको आलोचना भइरहेको छ ।
सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताबाटै कोही व्यक्ति असुरक्षित रहनु मानवअधिकारका दृष्टिले अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर घटना हो । संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । कुनै व्यक्तिमाथि आक्रमणमा उत्रिनु राम्रो कुरा होइन । यो गैरराजनीतिक हर्कत र लाजमर्दो कुरा हो ।
सत्ताको आडमा नेकपाले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । कुनै पनि नागरिकले संविधान प्रदत्त हक प्रयोग गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो।
सार्वजनिक रुपमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्न पाउनु पर्छ । संवैधानिक अधिकारमाथि नै धावा बोल्ने र डरधम्की देखाउने उद्देश्यकासाथ निर्घात कुटपिट गर्नु अत्यन्तै निन्दनीय कार्य हो ।
नागरिकलाई सुरक्षा दिनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। कसैको गतिविधि गैरकानुनी छ भने राज्यका निकायले विधिसम्मत तवरले कारबाही गरिनु पर्दछ ।
फरक विचार कै कारणले सत्ताको आडमा गरिएको निषेधात्मक उर्दी लोकतन्त्रविरूद्धको कार्य हो। यो लोकतन्त्र होइन , लुटतन्त्र हो । ज्ञानेन्द्र शाही माथि भएको आक्रमणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्छ ।
राजनीतिक स्थिरता कायम भएको दाबी गरिए पनि जनताले परिवर्तनको महसूस गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार र लूटतन्त्र चलिरहेको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रमण गर्ने क्रियाकलापले सत्तारुढ दलको शाख गिरिरहेको छ । स्वतन्त्र नागरिकमाथि जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रमण गर्नेमाथि कानूनी कारवाही हुनु पर्छ । कुराकानीमा आधारित
