बिष्णुप्रसाद शर्मा
हाम्रो जस्तो यति सानो देशमा संघीयता महंगो भयो । संघीयताले गर्दा नै प्रशासनिक खर्च बढदै गएको छ । जसको कारण जनतामा तीव्र असन्तुष्टि छ । आम नागरिकमा संघीयताले बोझ थपिदिएको छ । आखिर यो संघीयताले के दियो ?
सुरुमा संघीयताबारे जुन ढंगको सघन विमर्श हुनुपर्दथ्यो, सुरुदेखि नै त्यो हुन सकेन। यसको जटिलता र सम्भावनाबारे नागरिकलाई दीक्षित गराउनु पर्दथ्यो । त्यसो गरिएन। संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यसका जटिलताबारे राजनीतिक दलहरुले पटक्कै सोचेनन् । हचुवाका भरमा संघीयता लादियो । पश्चिमाहरुको आदेश र निर्देशनमा संघीयता लागु गरियो जसको कारण अहिले संघीयता सकसमा छ । कर माथि कर थोपरेर जनता पीडित छन । जनताका समस्या दिन प्रति दिन बढदै छन । जनताले यो ब्यवस्था बाट के पाए ? अव सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । जनतामा यति धेरै निराशा छाएको छ की भनि साध्य छैन । जनता यो ब्यवस्थाबाट वाक्क दिक्क हुन थाले । अव सरकारले बिचार गर्नु पर्छ । जनताको समस्या के हो ? जनता किन असन्तुष्टि छन ? यी तमाम प्रश्नको खोजी गरिएन भने समस्या आउने छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले मात्र यो ब्यवस्थाबाट लाभ’ लिए। जनताले केहि पाउन सकेनन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई रोजगारी दिएका छन्। स्थानीय तहको वडादेखि पालिकाहुँदै प्रदेश र संघीय संसद्सम्म जनप्रतिनिधिहरूले रोजगार पाएका छन । यो भन्दा बढि के भयो ?
अहिले देश भरी नै संघीयताप्रति असन्तुष्टि पोख्नेहरूको जमात बढ्दै छ। अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय जनप्रतिनिधिको खर्चालु प्रवृत्ति र सुविधाभोगी आचरणलाई लिएर जनतामा असन्तुष्टि छ । संघीयताले नागरिकलाई केहि लाभ दिन सकेन । आमनागरिकले संघीयता खर्चिलो र भडकिलो देखेका छन ।
शर्मा, नेपाल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय संयोजक तथा राजनीतिक बिश्लेषक हुनुहुन्छ ।
