श्रीधर खनाल,
नोवल कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ अहिले बिश्वभर साझा समस्या , चासो र महासंकटको बिषय बन्दै छ । अहिले नेपाल र समग्र विश्वले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बिकराल परिस्थिति सामना गर्नु परिरहेकोछ । यो के–कसरी फैलँदै छ र यसले हामीलाई कसरी गाँज्नेछ अर्थात प्रभाव कस्तो पार्नेछ अनुमान गर्न कठिन छ । सक्रमण दर र मृत्यु दरको बढदो क्रमले बिश्वका सवै जसो मुलुक लकडाउनमा गएका छन । यो महामारीले अर्थतन्त्रमा आउने मन्दी भन्दा पनि आम मानिसको जीवन रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्र्ने चासो हुन थालेको छ । नेपाल भन्दा विकास र प्रबिधिले अव्वल ठहरिएका युरोप र अमेरिकामा पनि यो समस्यासंग जुद्दने सामर्थ्यता देखिएको छैन । चीन , कोरीयाले गरेको प्रयास र नियन्त्रण आफैमा प्रशंसनीय छ । ती मुलुकहरुले गरेको प्रयास र पद्दति हाम्रो देशमा लागु गर्न सक्ने अबस्थामा छैनौ अर्थात कुनै पनि आर्थिक, प्राबिधिक र ब्यवस्थापकीय पक्षबाट सामर्थ्य छैनौं । । अहिलेको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न हाम्रो मौजुदा जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री प्रयाप्त हुने देखिदैन । यस्तो अवस्थामा इटली, अमेरिका , स्पेनमा जस्तै संक्रमण र मृत्युदर बढदै जाने हो भने हाम्रो अवस्था के होला ? जुन कल्पना भन्दा बाहिर छ । यस महामारीको प्रकोप कति लामो समय सम्म रहन्छ र कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्न त नसकिएला तथापि अहिले सम्मको अवस्थालाई मध्येनजर गरी केही बिश्लेषण चाहिं अबश्य गर्न सकिन्छ । यस महामारीले बिश्व अर्थतन्त्रमै दोस्रो बिश्व युद्धपछिको सबै भन्दा ठूलो महामन्दी आउने संकेत देखापर्दैछ । उत्पादन र रोजगारी घटने छ भने बिश्वका अति बिकसित राष्ट्रहरु कमजोर हुनेछन् । निर्यातजन्य उद्योग ब्यापारबाट सम्पन्न राष्ट्रहरु यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन । बायु सेवा , बैंक तथा बित्तीय संस्था , उद्योग कलकारखाना, अन्तराष्ट्रिय बिश्व विद्यालय, अनसन्धान,सेवा तथा बस्तु ब्यापार, ब्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउनेछ । करिव मासिक एक खर्ब बरावरको ब्यापार घाटा र करिव एक खर्ब रेमिट्यान्स् भित्रिने हाम्रो मुलुकमा यसको प्रभाव कस्तो होला ? आयातित सामानबाट उठ्ने राजस्व र त्यस्ता सामानमाथि निर्भर अर्थतन्त्र र उपभोगमुखी प्रवृत्ति भएको हाम्रो देशमा तत्कालको लागि आमसर्बसाधारण जनताको दैनिक सुविधामा कठिनाई भए पनि बास्तविक अर्थतन्त्रमा खासै दख्खल पुग्ने छैन । अहिलेको परिस्थितिले स्वाधीन र आत्मनिर्भर बन्न योगदान पुयाउन सक्छ , यदि हामी चुनौतीको सामना गदै अवसरलाई नेपालको माटो सुहाउंदो कृषि लगायतका उत्पादनसंग जोड्न सक्यौ भने देशको बिकास हुन्छ ।
नेपालले भर्खर मात्रै संघीय शासन प्रणालीको अबलम्वन गरेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग तीन तहका सरकारबाट हुने गरी संबैधानिक ब्यवस्था गरिएको छ । संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ सरकार संघीयताको अभ्यासमा छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिको उच्तम शासन ब्यवस्थाको रुपमा संघीय शासन प्रणालीलाई लिने गरिन्छ । संघीयताले मात्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अभ्यासलाई बास्तबिकरूपमा संस्थागत गर्छ भन्ने बिश्वास गरिन्छ ।यसबाट नीति तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र लाभको बाँडफाडमा गुणस्तरियता र प्रभावकारीता आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर संघीयताको अभ्यास हुन थालेको दुई बर्षमै जनताको आशा र अपेक्षा पुरा हुने छाटकाँट नै देखिदैन । यथार्थमा भन्दा अहिलेका राजनीतिक दलको बास्तविक चाहना संघीयता थिएन । यसर्थ जुन मूल्य स्थापनाका लागि कुनै भुमिका थिएन ,त्यसलाई संस्थागत गर्ने इच्छा शक्ति र लगाव नहुनुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ । केन्द्रिकृत मानसिकता भएका राजनीतिक दल र प्रशासनिक तहको नेतृत्वबाट संघीयता बलियो बनाउने प्रयास भएको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका गतिविधि हिजोको एकात्मक र केन्द्रिकृत सरकारमा बिकृति र बिसंगतिको पृष्ठपोषण बन्न पुगेको भान हुन्छ । सेवा सुविधाको तीब्र आकांक्षा र भष्ट्राचारले थलिन पुगेका छन् संघीय गणतन्त्र नेपालका ७६१ सरकारहरू । शुरुका दिनमा देखिएको बिकृति र बिसंगतिको संस्थागत अबस्थाले भोलीको समृद्ध नेपालको परिकल्पना कसरी पुरा होला ? सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको र शासकीय अभ्यासको बिसंगतिका बीच हामी कोरोना भाइरसको चुनौती सामाना गदैछौं ।
मानव जातिकै अस्तित्व संकट परिरहेको अबस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी आर्थिक अनियमितमा संलग्न छन् । देशकै कार्यकारी प्रमुख अनियमितताको ढाकछोप गर्न बिशेष परिस्थिति भन्दै देशबासीका नाममा संबोधन गर्दछन् । तीन तहका सरकार नै महामारी नियन्त्रणको लागि लागि परेको बताइरहेका छन । अहिलेको तयारी र अवस्था हेर्दा ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन ।स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षा सामग्रीको अभाबमा असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । सामान्य रोगका विरामी त उपचार नपाएर मरिरहेका छन् भने कोरोना संक्रमित बिरामीले कस्तो उपचार पाउलान ? राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको नैतिकता र कार्यकुसलताको अभाव, प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको चरम राजनीतिक प्रबृति र अनुशासनहीनताले संकटको ब्यवस्थापन सहज हुने देखिदैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार संविधानतः प्राप्त अधिकारको सही प्रयोग गर्न असक्षम नै देखिए । प्रदेश सरकारको अनुभूति त जनताले गर्न नै सकेका छैनन् । जनताले प्रदेश सरकार कहाँ छ ? के गदै छ ? जानकारी नै छैन । जनताले अनुभूति नगर्ने सरकारको उपस्थितिले संघीयता प्रति जनताको धारणामा परिवर्तन ल्याउदै छ । अझ देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै जादा ७६१ सरकारको खर्च धान्ने स्थिति हुन्छ, हुदैन भन्र्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन आउछ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका ४०र५० लाख युवा फर्कने अवस्था आयो भने त्यसको ब्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?अहिलेको चिन्ताको बिषय यो हो । विदेशबाट सीप, प्रबिधि र जनशक्त्तिलाई सही ब्यवस्थापन गर्न सकियो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको आधार हुन सक्छ । होइन भने गरिबी र बेरोजगारीले कस्ता बिकृति र बिसंगति निम्त्याउला अनुमान गर्न सकिने छैन ।राष्ट्रिय संकटका बेला ७६१ सरकार आ(आफनै किसिमले लागिपर्दा समन्वयको अवस्था कस्तो रहला ? रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासमा होस या हिजोका बिकास निर्माण र सेवा प्रवाहका सवालमा होस, तीन तहका सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको छ । संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा र जस्ता समस्याहरू छन् । यस्तो प्रबृतिले समृद्धिको चाहना पुरा हुने छैन नै बर्तमानको महामारी पनि ब्यवस्थापन गर्ने क्षमता रहने छैन । यसर्थ यो र यस्तै राष्ट्रिय संकटको सामाना गर्न बलियो एकल सरकार र त्यसको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने पूर्ण बिकेन्द्रीकरण सहितको स्वायत्त स्थानीय निकाय र स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकारबीच समन्वय तथा अनुगमन मूल्यांकन गर्ने निकाय हालको प्रदेशको सट्टामा आबश्यक हुन्छ । राजनीतिक दल र कर्मचारीको आचरण र कार्यशैली परिबर्तन नहुने हो भने कतै मन नपराई नपराई सस्थागत गर्न खोजिएको संघीय शासन प्रणालीको बारेमा पूनःबिचार गर्नु पर्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन । खनाल, बरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।