सरकारले तीन सय विद्युतीय बस ल्याउँदै

२८ चैत्र २०७५, बिहीबार १८:५०

काठमाडौं, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले विद्युतीय यातायात सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको
बताउनु भएको छ । विद्युतीय यातायातको विकासअन्तर्गत काठमाडौं र अन्य ठूला सहरमा ३ सय बस सञ्चालन गर्नेबारे मन्त्रिपरिषदले आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनु भयो ।

विश्व हरित वृद्धि संस्था’ जिजिजिआइसँग सम्झौता गर्न बबरमहलस्थित वन विभागमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।

नेपालको विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय र जिजिजिआईका प्रतिनिधिबीच सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

मन्त्री बस्नतेले सोमबारै नेपालमा जिजिजिआई कार्यालयको उद्घाटनसमेत गर्नु भएको थियो । मन्त्री बस्नेतले जिजिजिआई सहित वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय संघसंस्थासँग सहकार्य बढाउन चाहेको उल्लेख गर्नु भयो ।

जिजिजिआइसँगको सहकार्य नेपालको वातावरण क्षेत्रमा केही नयाँ कदमको महत्वपूर्ण थालनी भएको उल्लेख गर्दे मन्त्री बस्नेतले पर्वतीय अर्थतन्त्र र सामुद्रिक अर्थतन्त्रलाई जोड्न वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा जिजिजिआइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, साझा यातायात र महालक्ष्मी नगरपालिका प्रतिनिधिबीच विद्युतीय यातायात र हरित सहर प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।

जिजिजिआइ संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व महासचिव वानकी मूनको प्रयत्नमा स्थापित अन्तरसरकारी संस्था हो। हालसम्म ३२ देशले यसको सदस्यता लिइसकेका छन्। नेपालले विगत दुई वर्षदेखि जिजिजिआइसँग काम गर्दै आएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त संस्थाले हाल काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर र काठमाण्डुका केही गाउँपालिकामा जलवायु परिवर्तनका लागि उत्थानशीलता हुने गरी योजना प्रक्रियामा सहयोग गर्दे आएको छ।

यसअघि वन मन्त्रालय र साझा यातायातसँग मिलेर विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्न कार्ययोजना तयार गर्न सहयोग गरेको जिजिजिआइले विद्युतीय यातायातमार्फत हरित अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको सो संस्थाले जनाएको छ। यसमा जिजिजिआइले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग जुटाएको छ।