काठमाडौं
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ। गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो नियमावली पारित गरेको हो।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले बनाएको उक्त नियमावली तत्काल लागू हुने उल्लेख छ।रोजगारदाता र श्रमिकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकलार्इ सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकलाई औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्थामा सुरक्षा गरिने विषय ऐनमा समेटिएको थियो। ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वय गर्न यो नियमावली बनाइएको हो।
कोषअन्तर्गत सञ्चयकोष र उपदान रकमका दुई महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने उनले बताए।‘श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब मंसिर महिनाभित्रमै सो काम सकिन्छ।’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमै देशभित्र रोजगारी गरिरहेका करीब २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।’
कोषका नेपालमा कार्यरत विदेशी कामदारलाई पनि समेट्ने तयारी भइरहेको जानकारी अधिकारीले दिए। ‘रोजगारीका लागि नेपाल आएका विदेशी कामदारका हकमा पनि लागू गर्ने योजना छ’ उनले भने। कोषमा सहभागी हुन विदेशी कामदारले नेपालबाट प्राप्त श्रम अनुमति तथा आफ्नो देशको आधिकारिक परिचय खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले फरक–फरक विधाका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाका विषय समेटेर सुविधा उपलब्ध गराउने छुट्टै मापदण्ड बनाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयको यो धारणा राम्रो छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ। मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार ढुक्क छ।’
सरकारले योजना ल्याएर मात्र हुँदैन, कार्यन्वयन पक्षमा समेत जोड दिनुपर्ने पूर्व श्रम सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। श्रमिकलगायत सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनु राम्रो विषय भएको नेपाल ट्रेड युनियन जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए। आगामी मंसिर ६ गतेदेखि उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता कम्पनीबाट श्रमिकको तंथ्याक संकलन गरी अनलाइन फारम भराउन सुुरु गरिने कोषले जानकारी दिएको छ। त्यसपछि प्रदेश ३ का रोजगारदाता कम्पनीसँगै क्रमशः प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीलाई अनलाईन फारम भराइने योजना मन्त्रालयको रहेको छ।कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले अनलाइन फारम भराइने छ। फारम भरिसकेपछि रोजगारदाता कम्पनीले थप ३ महिनामा कामदारको विवरण कोषमा आउने गरी भरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ।
रोजगारसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारीबाहेक निजी रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले कोषमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक तथा आशिंक रोजगारीमा संग्लन श्रमिकको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत कोषमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
सो बाहेक रोजगारदाता कम्पनीले प्रति कामदारको तलबको १० दशमलव ३३ प्रतिशत रकम कोषमा थप गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी प्रत्येक कामदारको तलबबाट प्राप्त रकमको ब्याजबाट आर्जन गर्ने मुनाफा समेत कोषमा थप हुनेछ।
यसबाहेक श्रमिकको उपदानका लागि थप ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम पनि रोजगारदाताका तर्फबाट कोषले तोकेको बैंकमार्फत श्रमिकको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ। यसरी रोजगारदाता कम्पनीले प्रति श्रमिक १८ दशमलव ३३ प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रमक जम्मा हुने भएको छ। रोजगारदाताले अनिवार्य कोषमा आफ्ना कामदारको नामसँगै काम, पद तथा तलबको दायरासमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ।कोषमा सूचीकृत श्रमिकको आधारभूत बेसिक तलबबाट प्रतिमहिना १० प्रतिशत कट्टी गरी कोषले तोकेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व रोजगारदाता कम्पनीको हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। आधारभूत तलबको १ प्रतिशत रकम चाँहि श्रमिकले योगदान गर्नुपर्नेछ।यो विषयमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच त्रिपक्षीय सहमति नै भएर नियमावली आएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए।
