मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारको निर्णय आएसँगै सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुले भन्दै आएको पारदर्शीता कस्तो हो भन्ने प्रश्न उठ्नुका साथै पछिल्लो निर्णय नै विवादमा तानिएको छ ।
सुशासन र समृद्धिको एजेण्डा बनाएको सरकारले आफ्नै निर्णय लुकाउन खोज्नु व्यवहारिक रुपमा पनि शोभनीय मानिँदैन भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमर्कीसम्मले आलोचना गर्न थालेका छन् । सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जानकारी गराउन नयाँ व्यवस्था मात्रै गर्न गर्न लागेकाले यसलाई सूचना लुकाउन खोजेको रुपमा बुझ्न नहुने दावी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सरकारको सूचना लुकाउने कुनै नियत नभएको भन्दै विगतमा पनि सरकार पारदर्शी भएको र अबपनि त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । सूचना लुकाउने नियत होइन । पहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु भिडियोबाट सुनाइने गरिएको र त्यसमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था नरहेको स्मरण गर्दै उनले भनेअब प्रश्नोत्तरसमेत हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।