हृदेयेश त्रिपाठी

प्रदेश २ सरकारले अलग ढंगले सोच्दै छ, निहुँ खोज्दै छ भनेर व्याख्या गरिनु गलत हो

पछिल्लो समय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच केही असन्तुष्टि देखिएका छन् । संविधानमा तीन तहका सरकारको कल्पना गर्दै सबै सरकारलाई आफ्नो परिधिभित्र शक्तिशाली बनाउने कोसिस गरियो । संविधान लेख्दा गरिएको शब्दावली चयन, स्रोत र अधिकार बाँडफाँडले निम्त्याएको परिणति अहिलेको अवस्था हो । यस्तो अवस्था आउनु अस्वाभाविक होइन ।

यथार्थमा प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी निर्माण गर्ने र लोकसेवा आयोग प्रदेशमा लैजाने विषय संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । सँगसँगै संघीय सरकारले बनाएका कानुनसँग मेल खानेगरी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नेछन् भन्ने बन्धन राखियो ।

संघीय कानुन निर्माण गर्ने सुरसार नभएको अवस्थामा संघले प्रदेश सरकार पनि आफूजस्तै निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मिलित सरकार हो र जनताप्रति संघजत्तिकै उनीहरूको पनि उत्तरदायित्व छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । प्रदेशका जनप्रतिनिधि पनि निश्चित नीति र कार्यक्रम लिएर जनतामाझ पुगी निर्वाचित भएर आएकाले उनीहरूमाथि जनताले प्रश्न उठाएपछि उनीहरूले कानुन निर्माणको पहलकदमी सुरु गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले समयमै कतिपय कानुन ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकारहरूले निरन्तर पहलकदमी उठाउँदा केन्द्र नैतिक दबाबमा परेको छ । जसलाई अनौठो घटनाका रूपमा लिनु हुँदैन । अहिले प्रदेश नं २ को सरकारले अलग ढंगले सोच्दै छ, निहुँ खोज्दै छ भनेर व्याख्या गरिनु गलत हो ।

अन्य प्रदेश सरकार र संसद्ले पनि त्यस्तै पीडा र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रदेश नं २ बाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाकै सरकार भएकाले अनुशासनका नाममा चुप लागेर बसेका मात्र हुन् उनीहरू । उनीहरूले काँतर स्वरमा मात्रै आफ्ना विषयलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।

प्रदेश नं २ को सरकारलाई बन्धन नभएकाले खुलेरै आफ्ना काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार कसैले चन्दा दिएर बनेको, अनुदानमा दिएको वा मनोनयन गरेको नभई निर्वाचित भएको हो । यदि सरकार हो भने संसारभरको परम्पराअनुसार ऊसँग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छ ।

गर्वसाथ तीन तहको सरकार भन्ने, तर उनीहरूले संविधानमा लेखिएका विषयमा व्यवस्था गरिदिन प¥यो भन्दा सुतुरमुर्गजस्तो टाउको लुकाएर हिँड्न मिल्दैन । सरकार भएपछि ऊसँग संविधानले निर्देशित गरेअनुरूप प्रशासन, प्रहरीलगायत अवयव हुनैपर्छ ।

संविधानमा पहिला संघीय कानुन बन्ने र त्यसैसँग मेल खाने गरी प्रदेश कानुन बनाइनेछ र प्रदेश कानुनसँग मेल खाने गरी स्थानीय कानुन बनाइनेछ भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ । लेख्ने वेलामा आँखा नदेख्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वेलामा कब्जियत उत्पन्न गराउन हुँदैन ।

प्रदेश २ को सरकारले केन्द्रसँग निहुँ खोजी भिडन्त र मुठभेड गर्न खोजेको नभई संविधानको व्यवस्थाअनुरूप कानुन मागेको हो । संघीय सरकार पनि मुठभेडमा जान सक्ने अवस्था छैन । संविधानले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्छन् । अपुग भएको अवस्थामा लडेर परिपूर्ण गराउने प्रयास गर्छन् । यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प संघीय सरकारसँग छैन ।

नेपालमा अहिले संघीयताको पहिलोपटक प्रयोग हुँदै छ । तसर्थ, संविधानमा भएका विषयवस्तु व्यवस्थापनमा अन्योल देखिनु अनौठो होइन । आवश्यक कानुन समयमै निर्माण हुन नसक्दा जटिलता थपिएका छन् । कर्मचारी समायोजनका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको कुरा उठिरहेको छ ।

समायोजनलाई नै मध्यनजर गरेर बनाइएको त्यो कानुनका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा त्यति साह्रो बहस भएन । तर, सरकार त्यसलाई विस्थापित गर्ने हिसाबले अघि बढिरहेको छ, त्यसले पनि केही समस्या उत्पन्न गराइरहेको छ । अनौठो विषय त यो छ कि अहिले कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदै जाँदैनौँ भनिरहेका छन् ।

त्यस विषयलाई लिएर कथित ट्रेड युनियनहरूले दबाब बढाउनु नेपालको कर्मचारी संयन्त्र अनुशासित र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न नखोजेको संकेत हो । सरकारी कर्मचारी भएपछि सरकारले उसलाई जहाँ खटाउँछ त्यहाँ गएर काम गर्ने उसको कर्तव्य हो ।

तर, हामी जाँदै जाँदैनौँ भनेर कर्मचारीले जुन अड्डी लिएर बसिरहेका छन्, त्यो कर्मचारी संयन्त्रमा ट्रेड युनियन प्रवेश गरेपछिको विकृतिको शृंखला हो । सरकार झुकेर उनीहरूलाई थमौती गरेर एक तह बढुवा गरेर पठाऊँ भन्ने निर्णयमा पुग्यो भने प्रशासन यन्त्र झन् धराशायी हुनेछ ।

देखिएका समस्याको समाधान खोज्दै वातावरण सहज बनाउँदै जाने काम संघीय सरकारको हो । अहिले संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले त्यसबाट बिस्तारै सहजताको बाटोमा पुर्‍याउन संघले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तर, संक्रमणकाल भन्दैमा डराइहाल्नुपर्दैन । संक्रमणकाललाई विज्ञानमा जीवन्तताको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ ।

राजनीतिमा संक्रमण सकियो भनेर हरेक मानिसले भन्छन्, परिवर्तनका विजेताले भन्छन् । तर, संक्रमण सकिएको हुँदैन । अझ त्यसमाथि झन् अर्को संक्रमण थपिएको हुन्छ । जसका कारण समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा बढी जिम्मेवारी संघीय सरकारको पर्ने भएकाले ऊ नअलमलिईकन होसियारीसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिले दुईतिहाइ भएको सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने आवाज कता–कता सुन्नमा आइरहेको छ । सरकार निर्माण भएपछि दुईतिहाइ र बहुमतको सरकारले गर्ने काम फरक हुने होइन । सरकारले गर्ने काम जुन प्रकृतिको सरकार भए पनि उही हो । विशुद्ध निर्वाचन गराउने उद्देश्यसाथ गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले पनि दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णय गरेकै थियो ।

त्यो सरकारले गरेका २० देखि २५ वटा निर्णयले त राज्यलाई दायित्व बोकाउने मात्रै होइन, दिशानिर्देशसमेत गरेको छ । तसर्थ, सरकार भए पनि बहुमतको हुँदैमा कमजोर हुने र दुईतिहाइको हुँदैमा बलियो हुने भन्ने होइन । कार्यपालिकाको जे काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छ, त्यो जस्तो प्रकृतिको सरकारले पनि गर्छ । राज्यलाई स्थिरतातर्फ लैजाने मामिलामा भने दुईतिहाइले धेरै मद्दत गरेको हुन्छ ।

दुईतिहाइ भएपछि सरकार फेरबदल सहज हुँदैन र काम गर्न सहज हुन्छ । विधेयक, कानुन मात्र होइन, संविधान संशोधनसम्म गर्न सक्ने हैसियत अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले राख्छ । यो उपलब्धिका रूपमा जनताले नेकपालाई दिएका हुन् ।

नेकपाले आफैँ मुकुट आफ्नो टाउकोमा राखेको होइन, उसलाई जनताले त्यो अवस्थामा पु¥याइदिएका हुन् । जनताले अस्थिरता नै नेपालमा प्रगतिको बाधक हो भन्ने बुझेकाले नेकपाले केही गर्छ कि भनेर दुईतिहाइ मत दिएका छन् ।

जनताको त्यो आशाअनुसारको काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । कमजोर रहेका संरचनालाई बलियो पार्ने, कानुनमा रहेका व्यवधान हटाउने, संविधानले सिर्जित गरेका संशोधन गर्नुपर्ने कानुन सरकारले संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानसँग बाझिएका कानुनको सूची तयार गरेर संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ । भर्खरै अत्यावश्यक रहेका १६–१७ वटा कानुन संसद्ले पारित गरेको छ ।

संघीय कानुन निर्माण गर्ने सुरसार नभएको अवस्थामा संघले प्रदेश सरकार पनि आफूजस्तै निर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मिलित सरकार हो र जनताप्रति संघजत्तिकै उनीहरूको पनि उत्तरदायित्व छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन

मुख्य विषय आधुनिक राज्यको परिभाषाअनुसार नेपाली राज्यलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हाम्रो राज्य हेर्दा अझै पनि प्रशासन संयन्त्र र काम गर्ने शैलीलगायत विषयमा बिरासत बोक्दै आएको छ । ती आधुनिक राज्यको परिभाषाभित्र पर्दैनन् कि भन्ने तर्क र स्थान छन् ।

तसर्थ, दुईतिहाइ मत भएको सरकारले राज्यलाई आधुनिक राज्यमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा ठोस र सही काम गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म केही काम अगाडि बढे पनि केही बढ्न सकेका छैनन् । नेकपा संख्यात्मक रूपमा बलियो छ । पाँचवर्षे कार्यकालमा संख्यात्मक रूपले कठिनाइ आउने अवस्था देखिन्न । समय पनि ऊसँग प्रशस्त छ । पाँच वर्षमध्ये चार वर्ष बाँकी नै भएकाले त्यसलाई सदुपयोग गरेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सरकार योजना ल्याउनमा निकै प्रभावकारी देखियो । सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका कार्यको सूची सार्वजनिक पनि गर्‍यो । त्यति मात्र होइन, मन्त्रालयस्तरमा पनि काम गर्ने प्राथमिकता सार्वजनिक भए । दिन नै तोकेर यो काम सक्ने भन्ने तरिकाले पनि कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने काम भयो । तीमध्ये कतिपय अगाडि बढे पनि धेरैजसो अगाडि बढ्नै सकेका छैनन् ।

तर, निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन । किनकि, अझै प्रशस्त समय बाँकी नै छ । नेकपाले निर्वाचनमा जाँदा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता सम्झे पुगिहाल्छ । आफूबाट निर्वाचनको समयमा जनतासामु के–के प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए, तिनलाई कसरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।

समग्रमा आर्थिक विकास, सामाजिक समस्या र राजनीतिक स्थिरतालाई व्याख्या गरिएको थियो । त्यही दस्ताबेज नै सरकारलाई सफल बनाउने सबैभन्दा ठूलो ‘गाइडलाइन’ हो । संविधान र घोषणापत्रलाई ‘गाइडलाइन’ सम्झेर मन्त्रिपरिषद्को आन्तरिक कार्यविधि ‘नियमावली’लाई टेकेर अगाडि बढ्न मात्रै सकियो भने पनि अन्यतिर ध्यान दिनैपर्दैन । जनतासँग प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता गरिएका विषयमा कसरी पाँच वर्षभित्र उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाएर सरकार अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

।पूर्वमन्त्री त्रिपाठी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । नयाँ पत्रिका बाट साभार