क्षेत्राधिकारमा संशोधन हुनुपर्छ।

४ कार्तिक २०७५, आईतवार ०९:१३

क्षेत्राधिकारमा संशोधन हुनुपर्छ’जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्न पाउनेबारे संविधानले न्याय परिषद्लाई दिएको क्षेत्राधिकारप्रति कतिपय संविधानविद् र पूर्वन्यायाधीशले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

तीन तहकै न्यायाधीशको सिफारिस, नियुक्ति, अनुसन्धान गर्ने अधिकार रहेको न्याय परिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भएकोले परिषद्सम्बन्धी अहिलेको क्षेत्राधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।केही संविधानविद्ले न्यायालय न्यायिक विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ भएकोले व्यवस्थामा समस्या नभए पनि न्याय निरुपणका क्रममा चुनौती रहेको बताएका छन्।

न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १५६ को उपधारा ६ मा महाअभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुनसक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषद्ले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछू भनीयको छ।

उक्त व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाहेक उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपबारे अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्न सक्नेछ।पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् भने एकजना सदस्य सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठ न्यायाधीश रहने ब्यबस्था छ।