पहिलो किस्ताको रकम लिएर पनि घर नबनाएको देखिएका दुई लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडितले रकम फिर्ता नगरे उनीहरूलाई सरकारी सेवा, सुविधाबाट वञ्चित गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
स्थानीय तहलाई त्यससम्बन्धी विवरण सङ्कलनका लागि निर्देशन दिइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विवरण सङ्कलनका क्रममा कोही अस्थायी शिविरमै रहेका र घर बनाउन नसक्ने अवस्थामा भेटिए उनीहरूलाई सघाउने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।पहिलो किस्ता स्वरुप रकम दिइएकामध्ये दुई लाख परिवारलाई बाँडिएको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यको ढुकुटीबाट खेर जाने स्थिति देखिएपछि प्राधिकरणले उनीहरूलाई रकम फिर्ता गर्न वा घर बनाउन भनेको छ।
रकम लिएर घर नबनाएकाहरूको सूची तयार पार्न प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ। रकम लिएर घर बनाएको वा नबनाएकोबारे विवरण सङ्कलनका लागि झण्डै तीन सय इन्जिनियरलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।एउटा घर भएर पनि किस्ता लिएका, नक्कली भूकम्पपीडित बनेका र पुनर्निर्माणका लागि रकम आवश्यकता नभएका जस्ता ले पहिलो किस्ता लिएको विवरण स्थानीय तहले सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले त्यसरी सङ्कलनका क्रममा दोषी पाइए कारबाही गरिने बताए। उनले भने उनीहरूलाई स्थानीय तहले दिने विभिन्न अन्य सिफारिस रोक्का गर्ने, सरकारले दिने सिफारिस रोक्ने र मुख्य कारबाही भनेको असुल उपर गर्ने प्रक्रियामा नै जाने हो । वास्तविक भूकम्पपीडितलाई भने घर बनाउन सघाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिससक्दा पनि किस्ता लिएर घर पूरा नगर्नेमाथि गरिने कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमै रहेको भन्दै कतिपयले प्राधिकरणकै क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
