नेपाली कामदार निःशुल्क लैजानेबारे नेपाल र मलेसियाबीच कात्तिक १२ गते समझदारीपत्र एमओयू मा हस्ताक्षर हुने भएको छ । समझदारीपत्रसँगै नेपाली कामदार पुनः मलेसिया जाने बाटो खुल्नेछ । समझदारीका लागि मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री ११ गते काठमाडौं आउने तय भएको छ ।बिचौलिया संयन्त्रका कारण भिसा प्रक्रियामै कामदार ठगिएपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले केही महिनादेखि नेपाली कामदार मलेसिया जान रोकलगाएका छन् ।
कामदार रोकिएपछि मलेसिया भिसाा प्रक्रिया निःशुल्क बनाउन सहमत भएको छ । आइतबार एनआरएएनएका पदाधिकारीहरुसग भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले कात्तिक १२ गते एमओयू हुने जानकारी दिए ।एमओयूको मस्यौदामा दुई देशबीच सहमति भइसकेको छ, जसअनुसार नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च मलेसियन रोजगारदाताले व्यहोर्ने सहमति छ । समझदारी लागू भएपछि नेपाली कामदारको करिब एक लाख रुपैया“ बच्ने छ । अहिले स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लेबीसम्म र टिकटदेखि सेवाशुल्कसम्मका सबै प्रक्रिया सकिदा मलेसिया पुग्दासम्म एकजना नेपाली कामदारको सरदर एक लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो ।एमओयूमा हस्ताक्षरपछि मलेसिया जाने कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन ।मेडिकल र इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्समा फेल भएका कामदार मलेसिया जान पाउदैनन् । सबै प्रक्रिया पास गरेको कामदारको शुल्क मात्र मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने हो ।
नेपाल र मलेसियाबीच हुने समझदारीले बायोमेट्रिकका नाममा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा यसअघि ३९ वटा मात्र मेडिकलले चलाएको सिण्डिकेट समाप्त हुनेछ ।नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त र पुर्वाधार पूरा भएका स्वास्थ्य संस्थामा मलेसिया जाने कामदारको मेडिकल हुनेछ । हस्ताक्षर हुन लागेको एमओयू अनुसार नेपाली कामदारको करार अवधि दुई वर्षको हुनेछ ।
कम्पनीले चाहेमा २ वर्षको करार अवधिपछि पुनः कामदार फर्किन सक्नेछन् ।कामदार पठाउने म्यानपावर एजेन्सीले सेवा शुल्क बापत कामदारको आधा महिनाको तलब बराबर रकम पाउनेछन् । यो कामदारको तलबबाट काटिने छैन । श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सो रकम रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
