सवारीकरमा बृद्धि, पढ्नुहोस कुन प्रदेशबाट कति ?

१ आश्विन २०७५, सोमबार ११:४७

लाल बहादुर वि.क

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७४/७५मा सवारी करमा बृद्धि भएको छ । यस वर्ष करिब ३ करोड बराबर नाफा भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २३ अर्ब ६४ करोड ९९ लाख १९ हजार ३४७ रुपैया राजस्व संकलन भएको छ । यस आवमा प्रदेश १ बाट कुल २ अर्ब १२ करोड ६७ लाख ५१ हजार २७७ रुपैया राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश १ को यातायात कार्यालय यातायात ब्यबस्था कार्यालय, कोशी बाट रु १ अर्ब २६ करोड ७४ लाख ५० हजार ७५ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै यातायात ब्यबस्था कायाालय, मेची ५४ करोड ६९ लाख ९२ हजार ४८३, यातायात ब्यबस्था कार्यालय, कोशी (स.चा.अ.प.) १३ करोड ४५ लाख १६ हजार ०६३, यातायात ब्यबस्था सेवा कार्याालय, ववराटनगर १२ करोड ६१ लाख १ हजार १४९, यातायात ब्यबस्था सेवा कार्यालय, ईलाम २९ करोड ४८ लाख ७५५ र यातायात व्यबस्था सेवा कार्यालय, गाईघाटबाट २२ करोड ६ लाख ४२ हजार ७५२ रुपैया राजस्व संकलन भएको थियो । यातायात ब्यबस्था सेवा कार्यालय, ईलाममा ४८४ रुपैया बेरुजु देखीएको छ ।

प्रदेश २ मा जम्मा ४अर्ब २६ करोड ९३ लाख ३० बजार २६६ रुपैया राजस्व संकलन भएकोमा सवारी साधन कर १ अर्ब २८ करोड ४ लाख ७९हजार ६९५, सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर २ अर्ब ३४ करोड ५१ लख ५७ हजार १८२, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुर ५३ करोड ५६ लाख ९२ हजार ८९५ यातायात क्षेत्रको आम्दानी १० करोड ६९ लाख २६ हजार ७४५ र प्रशासननक दण्ड जरिवाना १० लाख १८हजार ४२५ रुपैया राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेश २ मा ५५ हजार ३२४हजार रुपैया राजस्व वेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै १२ अर्ब १३ करोड ५लाख ४२ हजार ५६१ रुपैया राजस्व संकलन भएको छ । जसमा सवारी साधन कर १ अर्ब २८ करोड ४ लाख ७९ हजार ६९५, सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर २ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख ५७ हजार १८२, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुर १० करोड ६६ लाख २७ हजार ८८२, इम्बोस् नं.प्लेट शुल्क १९ करोड ५ लाख ६८ हजार १९४, यातायात क्षेत्रको आम्दानी २९ करोड ४५ लाख ३९ हजार ६२५ र प्रशासन दण्ड जरिवाना ३ लाख ९० हजार ५०० रुपैया राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै यस प्रदेशमा बेरुजु २ लाख २९ हजार ९२५ रुपैया बेरुजु रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा जमा १ अर्ब २० करोड ५२ लाख ३ हजार ४६१, सवारी साधन कर ८० करोड ९२ लाख ४ हजार ३९९, सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर ८ करोड ११ लाख ७९ हजार ७८५, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुर २६ करोड ८२ लख १२ हजार ४४६, यातायात क्षेत्रको आम्दानी ४ करोड ६६ लाख १ हजार २६० राजस्व संकलन गरेका छ भने प्रशासननक दन्ड जरिवाना उठाएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छैन् । यस्तै गण्डकी प्रदेशमा बेरुजु ५ हजार ५७१ रुपैया बेरुजु देखीएको छ ।

प्रदेश ५ मा जम्मा ३ अर्ब ३० करोड ४ लाख ४४ हजार १५३ रुपैया राजस्व संकलन भएको छ । जसमा सवारी साधन कर १ अर्ब ४९ करोड २७ लाख २८ हजार ४२०, सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर १ अर्ब १७ करोड १२ लाख ८३ हजार ४१६, सवारीचालक अनुर्नतपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुर ५१ करोड २७ लाख ३९ हजार १५९, यातायात क्षेत्रको आम्दानी १२ करोड ३४लाख ७७ हजार ६७७, प्रशासननक दन्ड जरिवाना १ लाख १७ हजार ९७५ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै प्रदेश ५ मा ९७ हजार ५०६ रुपैया बेरुजु देखीएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ को सबै भन्दा कमा राजस्व कर्णाली प्रदेशबाट संकलन भएको छ । कर्णाली प्रदेशबाट जम्मा रु जमा ९ करोड २१ लख ८७ हजार ४० रुपैया राजस्व संकलन भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सवारी साधन कर ७ करोड ३५ लाख ९८ हजार ५६७ जम्मा गरेको छ । सवारीचालक अनुर्नतपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुर १ करोड ६ लाख ३८ हजार ७३१, यातायात क्षेत्रको आम्दानी ७९लाख ४९ हजार ७४२ रुपैया राजस्व संकलन भएको छ। तर, कर्णाली प्रदेशले सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर र प्रशासनिक दण्ड जरिवाना शिर्षकमा उठेको रकम तथ्यांकमा समावेश गरेको छैन् ।

यस्तै प्रदेश ७ ले मध्य स्तरिय राजस्व संकलन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश ७ ले जम्मा ५१ करोड ७४ लाख ६० हजार ५९० रपैया राजस्व संकलन गरेको छ । जसमा सवारी साधन कर ३२ करोड ९५ लाख ४६ हजार ४८१, सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर २ करोड १ लाख १३ हजार ६१२, सवारीचालक अनुर्नतपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुर १३ करोड ४८ लाख ६७ हजार ७६७, यातायात क्षेत्रको आम्दानी ३ करोड २८ लाख ९४ हजार ९०५, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना मार्फत ३७ हजार ८२५ रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०७४/२०७५ जसमा सवारी साधन कर ८ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख ८१ हजार ५४६ रुपैया सवारी साधनकरबाट जम्मा भएको थियो । यस्तै सडक निर्माण तथा संभार दस्तुर ८ अर्ब ५३००, २६ हजार ९१७, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी ईजाजतपत्रको दस्तुर रु २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ४२ हजार ४४७, यातायात क्षेत्रको आम्दनी ५६ करोड ८४ लाख २५ हजार ६२४, पैशासन दण्डजरिवाना ७० लाख ३७ हजार १११ र प्रशासन सेवा शुल्क रु १ करोड ७३ लाख ४७ हजार २६५ रुपैया बराबरराजस्व संकलन भएको थियो । मुलुक संघियसंरचनामा गैसकेका कारण यस वर्ष सबै सबै प्रदेशहरुले प्रदेशबाटै राजस्व विवरण संकलन गरेका छन् ।

चार लाख ३७ हजार बढी सवारी थपिए
सवारी सधानको अवस्था बर्षेनी बढ्दो अवस्थामा गत वर्षको तुलनामा सवारी साधनमा बृद्धि भएको पाईन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले दिएको जानकारी अनुसार गत आवमा देशभर ४ लाख ३७ हजार ६ सय १६ वटा सवारी साधन थपिएको छन्। सबै ठाउँमा सडक सञ्जालको पहँुचसंगै सवारी साधनको अवस्थमा बृद्धि हुदै गएको यातायात विभाग जनाएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा दर्ता भएका सवारी संख्या सहित हाल देशभर ३२ लाख २१ हजार ४२ वटा सवारी पुगेको छन्।
सवारी साधनहरुमा सबैभन्दा सजिलो मोटरसाईल नै हुने भएकाले धेरै मात्रामा मोटरसाईकलहरु नै थपिने गरेका छन् । नयाँ थपिएका मोटरसाइकल मात्र २५ लाख ३० हजार ७ सय २२ पुगेका छन् । कार, जिप र भ्यान २ लाख ३७ हजार ६ सय ५८, बस ४९ हजार ३ सय १८, मिनिबस र मिनिट्रक २५ हजार ५ सय ५९ र ९० हजार ४ सय ११ वटा क्रेन÷डोजर स्काभेटर, ट्रक र टिपर दर्ता भएका छन् ।

यस्ते ५५ हजार ९ सय ७३ वटा पिक–अप र ७ हजार ६ सय ५८ वटा माइक्रो दर्ता भएका छन् भने ४५ हजार ६ सय ७२ वटा टेम्पो, १ लाख ४३ हजार ९ सय ६२ वटा ट्याक्टर/पावरटिलर, २२ हजार ४ सय ६६ वटा ई–सिक्सा र ७ हजार ६ सय ७ वटा अन्य सवारी दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सबै भन्दा धेरै सवारी प्रदेश ३ मा दर्ता गरिएकमा कारण सवारी दर्ता गर्ने अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ३ सबै भन्दा अगाडि देखीएको छ भने कर्णाली प्रदेश सबै भन्दा पछाडि छ । प्रदेश ३ मा मात्रै ११ लाख ७२ हजार ४ सय १३ वटा सवारी दर्ता भएका छन् । तर, कर्णाली प्रदेशमा ८ सय ११ वटामात्र सवारी दर्ता भएको छ।

यस्तै प्रदेश २ मा ८ लाख ६८ हजार ३ सय ८४, प्रदेश ५ मा ५ लाख २७ हजार १ सय २३, प्रदेश १ मा ४ लाख २२ हजार ८ सय ६२, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ६७ हजार ३ सय १३ र प्रदेश ७ मा ६२ हजार १ सय ३६ नयाँ सवारी दर्ता भएको तथ्यांकमा जनाईएको छ ।

अघिल्लो आवका तुलनामा गत आव २०७४÷०७५ मा सवारी दर्तामा कमी आएको छ । गत आवमा देशभर ४ लाख ३७ हजार ६ सय १४ वटा सवारी दर्ता भएको छ। तर, अघिल्लो आवमा सवारी दर्ताको संख्या ४ लाख ४४ हजार २ सय ५९ थियो। तर, गत आवमा झन्डै ७ हजारले सवारी दर्तामा कमी हो।

कस्ता सवारी कति चल्छन् ?
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार गत आवमा देशभर ४ लाख ३७ हजार ६ सय १६ वटा सवारी साधन थपिएको छन्। गत आवमा दर्ता भएका सवारी संख्या सहित अहिले देशभर ३२ लाख २१ हजार ४२ वटा सवारी पुगेको छन्। यसमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकलको संख्या छ। मोटरसाइकल मात्रै २५ लाख ३० हजार ७ सय २२ पुगेको छ। यस्तैगरी काररजिपरभ्यान २ लाख ३७ हजार ६ सय ५८, बस ४९ हजार ३ सय १८, मिनिबसरमिनिट्रक २५ हजार ५ सय ५९ र ९० हजार ४ सय ११ वटा क्रेन÷डोजर एस्काभेटर र ट्रक र टिपर दर्ता भइसकेका छन्।

यस्तैगरी ५५ हजार ९ सय ७३ वटा पिक–अप र ७ हजार ६ सय ५८ वटा माइक्रो दर्ता भइसकेका छन्। यसैगरी, ४५ हजार ६ सय ७२ वटा टेम्पो, १ लाख ४३ हजार ९ सय ६२ वटा ट्याक्टर÷पावरटिलर, २२ हजार ४ सय ६६ वटा ई–सिक्सा र ७ हजार ६ सय ७ वटा अन्य सवारी दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

किन आयो सवारी दर्तामा कमि ?
अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष वारी साधन दर्ता कम भएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जामा कडाइ गर्दा सवारी दर्तामा कमि आएको पाईन्छ। यातायात विभागका अनुसार यस आवमा सवारी दर्ता कम हुनुमा सवारी बिक्री प्रणालीका कारण पनि हो । सवारी विक्रि गर्दा सहरी क्षेत्रबाट मात्र हुने तथा नयाँ स्थानहरूमा सवारी दर्ता गर्न सम्बन्धी कुनैपनि नहुने भएका कारण यो मस्या अझ बढि भएको यातायात व्यवस्था विभागका सुचना अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले बताए ।

उपाध्यायले भने जहाँ सम्म यातायात पुनेका नेपालका अधिकांस स्थानमा दर्ता सुविधा नै हुँदैन । यदि भईहालेपनि त्यसको सहज उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था हुदैन । यसकारण सवारी दर्तामा समस्या आएको हो । सरकारले सवारी साधनलाई सौखिन र अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिएकाले पनि सवारी दर्तामा कमी आएको उनको भनाइ छ। सवारी दर्तालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सबै ठाउँमा यसको सहज उपयोग हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सवारी थपिए, सडक उस्तै
नयाँ सवारी साधनहरु थपिने क्रम वर्षेनी बढिरहेको तत्कालीन अवस्थामा सडक विस्तारको अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन् । हाल २९ हजार ६ सय ३९ किलोमिटर सडकमा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो निर्माण भईसकेको सडक पनि प’रै कालोपत्रे भएको छैन् । हाल सम्म जसमा ४४.३ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार एक सय ४९ किलोमिटर कालो पत्रे सडक बनेको छ । यस्तै २३.५ प्रतिशत अर्थात ६ हजार ९ सय ५६ किलोमिटर सडक ग्राभेल सडकलाई कालोपत्रे गर्नको लागी सरकारले पहल नै अगाडि बढाएको छैन् । मुलुकमा ३२ .२ प्रतिशत अर्थात् ९ हजार ५ सय ३४ किलोमिटर सडक कच्ची सडकमै सवारी साधनहरु गुडिरहेका छन् ।