काठमाडौं– बिप्लव सहित असन्तुष्ट रहेका सबै पक्षलाई ईमान्दारीका साथ बार्तामा आउन ढोका खुला गरेको छ । संवाद, सहमति र सहकार्यको नीतिलाई सरकारले अघि सारेर बार्ताको ढोका खोलेको हो । सरकारले विप्लव नेतृत्वका नेकपासहित सबै असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्ताका लागि बोलाएको छ । सरकारद्वारा गठित सरकारी बार्ता टोलीले आज सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरी द्वन्द्वद्धरत सबै पक्षलाई वार्तामा आउन औपचारिक रुपमा आह्वान गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सरकार सबै प्रकारका द्वन्द्व निर्मुल गरी सहमतिका माध्यमबाट शान्ति, सहिष्णुता र सद्भाव कायम गरी समावेशी, समतामुलक, न्यायपूर्ण र अग्रगामी राज्य निर्माण गर्न तयार रहेको वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । त्यस्तै सरकारले नेपाल सरकार असहमति, विवाद र द्वन्द्वलाई वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन तयार रहेको पनि जनाएको छ ।
वार्ता टोली संयोजक पाण्डेले संक्रमणकालिन अवस्थाका र पछिल्लो समयमा समेत रहेका र देखिएका असन्तुष्टि र असहमतिहरुलाई वार्तामार्फत सहमति र सम्झौता गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएका छन् ।
सरकारले गत भदौ ८ गते सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
यो टोलीलाई संक्रममणकालिन अवस्थामा भएका मधेस आन्दोलन तथा अन्य आन्दोलन र सरोकारवालासँग नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गरी सहमति, सम्झौता र समझदारीका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवाश्यक सुझावहरु सरकारलाई पेश गर्ने अधिकार प्राप्त छ ।
खासगरी विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन सरकारका लागि चुनौतिको विषय बनिरहेका छन् । बार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न नसके भबिश्यमा ठूलो समस्या हुने खतरा देखिएको छ ।
