केन्द्र सरकार अभिभावक हो । उसले नै कलहको बिउ उमार्ने होइन, तल्ला सरकारलाई समन्वय गर्ने, सम्झाउने, बुझाउने, आवश्यक र यथोचित प्रबन्ध मिलाइदिने काम गर्ने हो ।
संविधानले संघीयतामा तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । तीनवटै तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा साझा सूचीसम्बन्धी अधिकार संविधानले व्यवस्थित गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भिक अवस्थामै अहिले समस्या देखिएको छ । अहिल्यै समस्या खडा हुनु चिन्ताको विषय हो । प्रदेशहरूले कानुन, कर्मचारी अभाव, पर्याप्त बजेट प्राप्त नभएको राजस्व संकलनका अधिकार स्पष्ट नभएका जस्ता थुप्रै विषयमा गुनासो गरिरहेका छन् ।
तीनवटै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेशले बजेट बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । शान्ति–सुरक्षाको प्रश्न उठिरहेको छ । सिडिओ र प्रहरी केन्द्र सरकारमातहत परिचालित हुन्छ । एक नम्बरका मुख्यमन्त्रीले त आफूमातहतका मुख्यसचिव सरुवाको जानकारी पनि मिडियामार्फत पाएँ भन्दै गुनासो गरेको तथ्य बाहिर आयो ।
डेढ साताअघि पोखरा भेलामार्फत मुख्यमन्त्रीहरूले औपचारिक रूपमै यस्तै गुनासा र माग उठाउने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले त्यसैलाई कारण जनाएर २४ भदौका लागि डाकिएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नै स्थगित गरेको घटनाक्रमले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको तस्बिर अझ प्रस्ट रूपमा बाहिर आएको छ ।
अर्कातर्फ, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशले कर उठाएर सुख–सुविधा र बिलासिताका लागि नयाँ–नयाँ गाडी र मोटरसाइकल किन्ने होडबाजी चलेको तर सेवा प्रवाह छिटो–छरितो हुन नसकेको जनगुनासो व्याप्त छ । पंक्तिकारले संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता र नयाँ समस्या देखापर्ने सम्भावना देखेकाले समयमै चनाखो हुनुपर्ने बारम्बार दोहोर्याउँदै आएकै हो।
अहिले हामी संक्रमणकालीन अवस्थामै छौँ । अर्थात् संघीयतासहितको संविधान त बनायौँ, तर कार्यान्वयनको सिलसिलामा थुप्रै कानुन बन्ने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो परिवेशमा नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले परिवर्तनको अनुभूतिका लागि कुशल नेतृत्व र धैर्यको खाँचो पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार ढंगले अघि बढिरहेको छैन । संविधानले संघीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तीय आयोगको व्यवस्था गरेको छ तर अहिलेसम्म यसको गठनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ रु
आयोग समयमै बन्न सकेको भए तीनवटै तहको राजस्व बाँडफाँटसँगै बित्तीय सन्तुलनको प्रश्न पनि हल हुँदै जाने स्थिति बन्थ्यो । संविधानका विवाद र तीनवटा तहबीचको समन्वयबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रदेश समन्वय परिषद् सक्रिय बनाउन सक्नुभएन, बोलाइएको बैठक पनि स्थगित गर्नुभयो । एकातिर आयोग नबनाउने, अर्कातिर संविधानविपरीत कार्यदलमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशित गर्ने कुराले सरकारहरूबीच नै असझदारी बढ्छ भन्ने पक्षलाई हेक्का राखिएन । यस्ता कुराले कतै संघीयता असफल हुन लागेको या असफल बनाउन खोजिएको त छैन भन्ने आशंका खडा हुनु स्वाभाविक छ ।
इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा पंक्तिकार आफैँ संघीयताको पक्षमा थिएन । हामीले अन्तरिम संविधान बनाउँदा प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच संघीयताको समझदारी बन्यो । तीनवटै दल, त्यसमा पनि कांग्रेस र एमालेभित्र त संघीयतामा जानुपूर्व ठूलो बहस हुनुपर्छ भन्ने आवाज नउठेको पनि होइन । तर, अहिले संघीयता संविधानको महत्वपूर्ण अंग भइसकेको समयमा अतीतलाई स्मरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्न ।
तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर सरकार पनि बनिसकेको छ । वास्तवमा संघीयता जीवनको अंग भइसकेकाले अब ‘ब्याक’ हुन खोज्ने, कार्यान्वयनमा अलमल गर्ने हो भने यसले देशलाई नै दुर्घटनामा पुर्याउनेछ । त्यसैले संघीयतालाई सफल बनाउनु कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको मात्र होइन, हामी सबैको कर्तव्य हो ।
हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो सरकारसामु निकै ठूलो जिम्मेवारी छ । ०५१ सालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारमा पंक्तिकारले नै लोकप्रिय बजेट ल्यायो, तर त्यतिवेला नौमहिने सरकारको लोकप्रिय बजेट कार्यान्वयनमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो ।
तत्कालीन कार्यवाहक महासचिव वामदेव गौतमले गाउँगाउँसम्म बजेट कार्यान्वयनको सफल नेतृत्व गर्दै व्यापक जनपरिचालन गर्नुभयो । देशमा अहिले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसैले त्यतिवेलाको सफल अभियानबाट अहिलेको सरकारले शिक्षा लिन जरुरी छ ।
अहिले त केन्द्र मात्रै होइन, तीनवटै तहमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार भएका कारण संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पार्टीपंक्तिलाई परिचालन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि केवल ऐन–कानुन मात्र निर्माण गरेर, ब्युरोक्रेसीमा मात्र भर परेर हुँदैन, राजनीतिक रूपले पनि नेतृत्व लिनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका संगठन सातवटै प्रदेशमा परिचालित हुनुपर्छ ।
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अहिले चारवटा मुख्य काममा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । पहिलो संविधानको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय आयोग गठन हुनुपर्छ । संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सुन्दर व्यवस्था छ । दोस्रो, प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र केही पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत राखेर राजनीतिक कमिटी बनाउनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नु विपक्षी दलको पनि जिम्मेवारी हो, त्यसैले उसलाई पनि यो अभियानमा सामेल गर्नैपर्छ । ०४७ को संविधानमा शासन पद्धतिको एउटा महत्वपूर्ण अंग भएकाले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता पनि रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले कानुनी, संवैधानिक, राजनीतिक समस्या समाधान गर्दै यावत् समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
त्यस्तै, तेस्रो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै उचाइ भएका नेताहरूलाई उच्चस्तरीय कमिटीजस्तो विभाग नै बनाएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यस विभागमा पार्टीका महत्वपूर्ण उचाइ भएका नेताहरूलाई नेतृत्व दिएर सिंगै पार्टीलाई परिचालित गर्न सक्नुपर्छ।
चौथो, स्थानीय तह, घरदैलोको सरकारलाई भरपूर बजेट उपलब्ध गराएर तीव्र विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसले संघीयता, गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउँछ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारलाई विकासको मात्र होइन, कर्मचारी परिचालनको पनि जिम्मेवारी दिँदा केही फरक पर्दैन । यसरी अधिकार विन्यास गरेर जाँदा धेरै उपयुक्त हुन्छ ।
जनताको साथ नलिने, विकास निर्माणलाई दूरगामी सोचका साथ अघि नबढाउने हो भने संघीयता खतरामा पर्न सक्छ । केन्द्र सरकार अभिभावक हो । केन्द्र सरकारले नै कलहको बिउ उमार्ने होइन, तल्ला सरकारलाई समन्वय गर्ने, सम्झाउने, बुझाउने, आवश्यक र यथोचित प्रबन्ध मिलाइदिने काम गर्ने हो । पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, स्थायी कमिटी सदस्य मुख्यमन्त्री, जिल्ला कमिटी सदस्य गाउँ र नगरको प्रमुख भएको समयमा पनि आपसमा झगडा गर्ने कि मिलेर काम गर्ने रु
प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका खेलेर असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने कि असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्ने रु संघीयताका नाममा अहिले समृद्ध नेपाल स् सुखी नेपालीको अभियानलाई बिथोल्ने षड्यन्त्र पनि भइरहेको छ । त्यसकारण केन्द्रले अभिभावक, शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । केन्द्रले नै यतिवेला नयाँ सन्देश दिनुपर्छ ।
कमसेकम तीन वर्ष अनावश्यक खर्च कटौती गरेर नयाँ सरकारी भवन बन्दैन, नयाँ गाडी किनिँदैन, भोजभतेर हुँदैन, आवश्यकबाहेक विदेश भ्रमण हुनेछैन जस्ता निर्णय गर्दा मितव्ययिता र सुशासनको सवालमा तल्लो सरकारसम्म राम्रो मनोवैज्ञानिक सन्देश सम्प्रेषण गर्नेछ । पाँच वर्ष देशमा नमुना शासन सञ्चालनको अगुवाइ कम्युनिस्ट सरकारले नै गर्नुपर्छ ।
नयाँ पत्रिका बाट
