साउन १०, काठमाडौं ।
सरकारले दुई वर्षभित्र अत्याधुनिक विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट)को वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । करिब एक वर्षअघिदेखि ई–पासपोर्टको लागि छलफल अघि बढाएको परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले मन्त्रिपरिषद्बाटै दुई हप्ताअघि सैद्दान्तिक स्वीकृति पाएका छन् ।
ई–पासपोर्ट एमआरपीभन्दा आधुनिक र स्तरीय मानिन्छ । दुई हप्ताअघि मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आधुनिक प्रविधिको ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृति दिएको छ ।
राहदानी विभागमा झण्डै १५ लाख एमआरपी किताब (व्यक्तिगत विवरण प्रिन्ट गर्न बाँकी बुक) छन् । यसको वितरण सकिएपछि सरकारले सीधै ई–पासपोर्टको वितरण थाल्ने योजना बनाएको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । अब एमआरपीको थप छपाइ नगर्ने योजना सरकारको छ ।
अबको दुई वर्षभित्र बाँकी १५ लाख एमआरपीको वितरण सकिने अनुमान विभागको छ । यो सकिनुअघि नै विभागले ई–पासपोर्ट लागू गर्न तयारी सुरु सक्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)ले एमआरपीलाई विस्थापित गर्ने गरी आउने ई–पासपोर्ट २०२२ डिसेम्बरसम्म विश्वभर प्रयोगमा ल्याउन चाहेको छ ।
तर, सबै विकासशील मुलुक त्यसका लागि तयार भइनसकेकाले केही वर्ष समय थप हुन सक्ने अनुमान विभागको छ ।
नेपालमा सन् २०११ देखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण सुरु भएको थियो । अहिलेसम्म झण्डै ५५ लाख एमआरपी जारी भइसकेको छ ।