असार २१, काठमाडौं । एनबीसी डट्कमबाट
पोल्यान्डमा सर्वोच्च अदालतका अध्यक्षलाई सेवानिवृत्त हुनका लागि सरकारले बाध्य पारेपछि सरकारविरोधी प्रदर्शनकर्ताहरूले राजधानी वार्सामा अदालतअघि विरोध गरेका छन् ।
न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन ल्याउने भन्दै अध्यक्षलाई रिटायर हुन दबाब दिइएको हो ।
भेला भएका सयौं मानिसले राष्ट्रगान गाए र ‘न्यायाधीशहरूलाई हटाउन मिल्दैन’ र ‘संविधान’ को नारा लगाए । त्यतिखेरै अदालतकी पहिली अध्यक्ष माल्गोरजाटा गेर्स्डोर्फ अदालत आइन् ।
संविधानअनुसार उनको ६ वर्षे कार्यकाल सन् २०२० सम्म रहनेछ ।
गेर्स्डोर्फले भीडलाई धन्यवाद दिइन् र आफू पोल्यान्डको संविधान जोगाउन काम गरिरहेको बताइन् । उनलाई जबर्जस्ती सेवानिवृत्त गराइएको पहिलो दिन कार्यालयमा आउन दिइने कि नदिइने भन्ने विषय प्रस्ट हुन सकेको छैन ।
नयाँ कानूनविरुद्ध प्रदर्शन यसै हप्ताबाट शुरू भएको हो । सत्तारूढ दक्षिणपन्थी दलले पोल्यान्डको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सेवानिवृत्तिको उमेर ७० बाट झारेर ६५ पु–याएको छ ।
नयाँ नियमअन्तर्गत गेर्स्डोर्फले राष्ट्रपति आन्द्रेज डुडालाई बुधवार सेवानिवृत्तिको उमेर पुगिसकेको जानकारी दिएर कार्यकाल थप्न अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर उनले यसो गरिनन् ।
‘त्यसो गर्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यकारीको शरण पार्नु हो । म यो गर्न सक्दिनँ किनकि मैले जेका लागि शपथ लिएको हो त्यही गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।
मंगलवारबाट जारी भएको कानूनले प्रधानन्यायाधीश र अदालतका बहालवाला ७२ न्यायाधीशलाई सेवानिवृत्त हुन बाध्य गराउँछ । सत्तारूढ ल एन्ड जस्टिस पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा गरेको हस्तक्षेपका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेप गरेर पोल्यान्डको न्याय व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउँदै अदालतमाथि सत्तारूढ दलले शक्ति प्रदर्शन गरेको छ ।
राजनीतिक फाइदाका लागि ल एन्ड जस्टिस पार्टीले अदालतमा कब्जा जमाउन खोजेको भनी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि कडा नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएर निरंकुश शासनतर्फ लागेको संकेत दिएको छ ।