जेठ १४, काठमाडौं ।
प्रदेश ७ को सरकार गठन भएको सोमबार सय दिन पूरा भएको छ । गत वर्षको फागुन ५ गते मुख्यमन्त्रीसहित अन्य ६ मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
सयदिन पूरा भएको अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर प्रदेश सरकारका उपलब्धी सार्वजनिक गरिएको छ ।
अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत भएका ५ विधेयक मध्ये ३ विधेयक पास भएका छन् भने २ विधेयक दफाबार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका छन् जसको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
हेलो सीएम, फोहोर मैला व्यवस्थापन, अस्पताल र औषधि नियमन, विपदबाट क्षतिको विवरण संकलन, मुख्य न्यायाधीवत्ताको चयन र नियुक्ति, प्रदेश पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको सुविधा निर्धारण लगायतलाई सरकारले सय दिनको उपलब्धी मानेको छ ।
तर, विगतमा केन्द्रीय सरकारबाट उपेक्षामा पारिएको बुझाइ भएका जनताले आˆनै प्रदेशको सरकार बनेकाले धेरै आशा गरेका थिए । जुन अपेक्षा थियो त्यो प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुन नसकेको भन्दै नागरिक सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेश ७ को आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडिबुटी र जंगललाई प्रदेश सरकारले मुख्य आधार मानेको छ जुन चालु बजेट सोही समृद्धिको खाका कोर्नका लागि सम्भाव्यता र अध्ययनका लागि विनियोजन पनि गरिएको छ । तर, त्यो बजेटको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन भने सकिराखेको छैन ।
विभिन्न माग राख्दै तीन महिनाको अवधिमा सयौंको संख्यामा मुख्यमन्त्रीलाई विज्ञप्ति बुझाइएको छ । तर ती विज्ञप्तीमा उल्लेख भएका मागको सम्वोधन प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै केन्ऽ सरकार समक्ष पठाइएको छ । उता भर्खरै शुरु भएको हेलो सीएम कार्यक्रम मार्फत गुनासा गर्नेहरुको लर्को भएपनि सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।
अहिलेसम्म स्थायी राजधानी तोक्न नसक्नु, प्रदेशको नामांकनको कुनै टुंगो नलाग्नु, तीन महिनाका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु लगायताका विषयमा कुनै प्रतिकि्रया आएन ।