जेठ १४, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सरकारले हरेक स्थानीय तहमा सोलार प्लान्टको स्थापना गर्ने र त्यसबाट सिँचाइ तथा खानेपानीको प्रवन्ध गर्ने योजना बनाएको छ ।
यस्तो सोलार प्लान्टको स्थापना गर्नका लागि च्यालेन्ज फण्डको समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । स्थानीय तहले सोलार प्लान्टमा ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र केन्द्र सरकारले त्यस्तो आयोजनामा च्यालेन्ज फन्ड मार्फत ५० प्रतिशत लगानी गर्नेछ ।
यसरी स्थापना गरिएको सोलार प्लान्टलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । उक्त आयोजनाबाट प्रसारणलाइनमा आएको बिजुलीको पैसा प्राधिकरणले भुक्तान गर्नेछ ।
खानेपानी तथा सिँचाई आयोजनामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विद्युत पनि जोडिनेछ । सोलारबाट उत्पादन भएको विजुली भन्दा बढि खानेपानी तथा सिचाँई आयोजनाले विद्युत् खपत गरेमा भने उक्त आयोजनाले उक्त विजुलीको पैसा दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार १ सय देखि ५ सय किलोवाटसम्मका सोलार प्लान्ट स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।
जलस्रोत उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयका अनुसार देशको कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब एक तिहाई भू-भागमा मात्र वर्षै भरी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । विगत एक दशकको परिदृश्य हेर्दा सिंचाइको बजेट वाषिर्क रुपमा केही बढे पनि यसले यथार्थ मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
तर यसवर्ष भने च्यालेन्ज फन्डको स्थापना गरेर सिचाँई तथा खानेपानीलाई सहज बनाउने सरकारको योजना छ । स-साना मूलको पानी, वषर्ाको पानी सञ्चय गरेर राखेको पोखरी तथा खोलाको पानीलाई लिफ्ट गरेर जनताको घरघरमा र खेतबारीमा पुर्याउने सरकारको योजना छ ।