वैशाख २४, काठमाडौं ।
कानुनविदसमेत रहेका सांसद रामनारायण बिडारीले यातायात समितिहरुका नाममा रहेको अर्बौ रुपैयाँको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कि व्यवसायीलाइनै दिने भन्ने प्रश्न सरकार समक्ष गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकमार्फत यातायात व्यवसायी समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएपछि सांसद बिडारीले ती खातामा भएको रकमबारे प्रश्न उठाएका हु्न् ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद बिडारीले सार्वजनिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका समितिहरुको नाममा अर्बौ रुपैयाको सम्पत्ति रहेको बताए । उनले त्यो सम्पत्ति के गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले अहिलेसम्म नसोचेको आरोप लगाए ।
उनले सिण्डिकेट अन्त्य भएपछि हुनसक्ने यातायात क्षेत्रको अस्तव्यस्तताप्रति सरकारले अहिलेनै विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
बिडारीले भने ‘यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीले अबौर्ं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उनीहरुको सम्पत्तिको संरक्षण कसले गर्ने ? अनि समितिहरुको नाममा रहेको अर्बौ सम्पत्ति सरकारको हुन्छ कि व्यवसायीको हुन्छ ? यसबारे सरकारले अहिलेसम्म सोचेको देखिएन ।’
सांसद विडारीले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्न सरकार सफल भए पनि यसपछि सेवा र सुविधामा प्रतिस्पर्धा गराउने र सर्वसाधारणलाई सहज सुबिधा दिलाउनेबारे सरकार योजनाविहीन रहेको बताए ।