जेठ १७, काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ४ ले पत्रपत्रिका, रेडियो तथा अनलाइन संचार माध्यमहरुको दर्ता प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
महासंघको नवनिर्वाचित प्रादेशिक समितिले वुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई पाँच बुँदे मागपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
प्रदेश अन्तर्गतका सञ्चारमाध्यमहरूले श्रमजीवि पत्रकारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिए नदिएको प्रदेश सरकारबाटै अनुगमन गरिनुपर्ने र न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमलाई सम्पूर्ण सरकारी सुविधा बन्द गरिनुपर्ने, महासंघको प्रदेश कार्यालयलगायत प्रदेश अन्तर्गतका शाखाहरूको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेल नेतृत्वको टोलीले वुझाएको मागपत्रमा प्रदेश अन्तर्गतका पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने र सरकारी विज्ञापनमा प्रदेशका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइ समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरिनुपर्ने माग समेटिएका छन् ।
मागपत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै पत्रकारहरूका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको बजेट सीमित भएकाले सञ्चारकर्मीका वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले पनि मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र आगामी बजेटमा केही न केही व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
