चालक र सहचालकले यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा नसघाउने

५ बैशाख २०७५, बुधबार ११:११

वैशाख ५, काठमाडौं ।

सरकारले सिण्डिकेट तोडेको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रने बताइरहेका छन् । तर, गाडी मालिकहरुको सो आन्दोलनमा चालक र सहचालक लगायतका यातायात मजदुरहरु सहभागी नहुने भएका छन् ।

‘विगतमा यातायात व्यवसायीहरुले गर्ने हरेक आन्दोलनमा हामी मजदुरहरु सहभागी हुँदै आएका थियौं, तर, यसपालि ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छौं,’ नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले भने, ‘अहिले व्यवसायीहरुले गर्ने भनेको आन्दोलनमा यातायात मजदुरहरु सहभागी हुँदैनन् ।’

सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरु खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने नियमावली ल्याएको विरोधमा व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन् ।

तर, व्यवसायीले अघि सारेका मागहरुमा यातायात मजदुरहरुको एउटा पनि माग नसमेटिएकाले आफूहरु आन्दोलनमा नलाग्ने अध्यक्ष राईले स्पष्ट पारे ।

मजदुर नेता राईले भने, ‘व्यवसायीहरुले आन्दोलनका लागि तीनवटा मागहरु अघि सार्नुभएको छ, उहाँहरुले १८ गते जारी भएको नियमावली खारेज हुनुपर्ने, समितिहरुको नवीकरण गरिनुपर्ने र २० वर्षे सवारीका कुराहरु उठाउनुभएको छ, तर यहाँ कतै पनि मजदुरको समस्याको कुरा गरिएको छैन ।’

हरेक व्यापार व्यवसाय गर्नेले सरकारलाई कर तिर्दै आएका छन् । तर, यातायात व्यवसायीहरुले भने गैरसरकारी संघसंस्था दर्ताअन्तरगत समितिमा आफ्ना सवारी साधनहरु दर्ता गरेर राज्यलाई कर नतिरी व्यवसाय चलाइरहेका छन् ।

सवारी साधन खरिद गरेर आयआर्जन गरिरहेका यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने मजदुर नेता राईले बताए । उनले कुरा गर्दै भने- ‘हरेक व्यापार व्यवसाय गर्नेले सरकारलाई कर तिर्दै आएका छन् ।

तर, यातायात व्यवसायीहरुले भने गैरसरकारी संघसंस्था दर्ताअन्तरगत समितिमा आफ्ना सवारी साधनहरु दर्ता गरेर राज्यलाई कर नतिरी व्यवसाय चलाइरहेका छन् । यो स्थितिमा सरकारले कम्पनीमा दर्ता गरेर करको दायरामा ल्याउन स्वाभाविकै हो ।’

तर, यातायात व्यवसायी समितिहरुका बारेमा आफूहरुले धेरै टीका टिप्पणी नगर्ने राईले बताए ।

उनले भने- ‘समितिका बारेमा हामी धेरै टीकाटिप्पणी गर्दैनौं, मजदुरहरुको पञ्जीकरण गरौं भन्दा व्यवसायीहरुले मान्नुभएन, सरकारले सहकारी अन्तरगत चलाउ न त भन्यो, त्यो पनि मान्नुभएन, मजदुरका मागहरु पनि सुन्नुभएन, त्यसैको परिणाम हो अहिलेको सरकारको निर्णय । र समितिको यही कमजोरीमाथि टेकेर सरकारले समितिहरुको दर्ता खारेज गरेको हो ।’