चैत २६, काठमाडौं ।
सरकारले जापानसँग सरकारी स्तर (जीटूजी)मै कामदार लैजान प्रस्ताव गरेपछि म्यानपावर व्यवसायीमा नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ । यही कारण म्यानपावर सञ्चालकहरुको वृत्तमा एउटा चर्चा चुलिएको छ, ‘मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया र खाडीमा पनि जी-टू-जी लगाउँदैछन् अरे’ ।
यो ‘रे-रे को हल्ला’लाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले न स्वीकार गरेको छ, न अस्वीकार नै ।
मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली कोरियाको जीटूजी मोडलको सफल कार्यान्यवनबाट पाठ सिक्दै अन्य श्रम गन्तब्य मुलुकसँग पनि जीटूजी नै हुनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताउँछन् ।
तर, अहिले नै खाडी र मलेसियाका हकमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट छैन ।
‘सम्बन्धित देश तयार हुने अवस्था आए जीटूजी हुन सक्छ, त्यसका लागि सरकारले पहल गर्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘नयाँ गन्तब्यका रुपमा आउने मुलुकसँग जीटूजी गर्न सहज छ । पुरानाका हकमा मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’
सरकारी स्तरमा कामदार पठाउँदा सम्बन्धित देशकै सरकारले कामदार माग गर्ने, छनोट गर्ने, लैजाने र सम्झौता अवधिभर सबै जिम्मा उसैले लिने अवस्था हुन्छ । कामदारले तलब नपाउने, अलपत्र पर्नुपर्ने, सुविधा खोसिने, गैरकानुनी भएर हिँड्नुपर्ने लगायतका समस्या नहुने कोरियाको प्रयोगबाटै देखिएको छ ।
समस्या भइहाले सरकारसँग समन्वय गरेर कामदारको सजिलै उद्धार गर्न सकिने भएकाले पनि जीटूजी प्रभावकारी देखिएको छ ।
त्रासमा व्यवसायी त्रासमा
तर, सरकारले भनेजसरी जीटूजी गरेर कामदार विदेश पठाएमा म्यानपावर व्यवसाय चौपट हुने डर व्यवसायीलाई छ । उनीहरुलाई यो पनि लाग्छ कि तत्कालै खाडीमा सजिलोसँग जीटूजी सम्भव पनि छैन ।
किनभने मलेसिया र खाडी मुलुकले यस्तो अभ्यास खासै गरेका छैनन् । कामदारको डिमान्ड र आपूर्ति दुबै निजी क्षेत्रले नै हेरिरहेकाले सरकारीस्तरको प्रक्रियालाई ती देशले झन्झटिलो मान्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ ।
झन् म्यानपावर एजेन्टहरुले त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था रहेकाले सरकारले भनेजस्तो जीटूजी तत्कालै सम्भव नहुने तर्क एक व्यवसायीले गरे । ‘यो सोचेजस्तो सजिलो विषय होइन ।
उनीहरुको श्रम कानुनमा पनि समस्या हुन सक्छ । तर, कुनै देश तयार भइहाले कार्यान्यनमा पनि उत्तिकै चुनौति छ,’ एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन्, ‘श्रम गन्तब्य मुलुकले पनि नदुखेको टाउको किन नाम्लो लगाई-लगाई दुखाउलान् र ?’
तर, मन्त्री बिष्टले प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकका राजदूतहरुलाई लगातार भेटेपछि उनीहरुमा संशय भने पैदा भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित वातावरण तयार गर्न श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।