चैत ७, काठमाडौं ।
युरोपियन युनियनले नेपालमा खस आर्य समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाउन दिएको सुझावप्रति नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेताहरुले संविधानमा भएको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिनु उपयुक्त नभएको भन्दै यसलाई सच्याउन ईयूलाई आग्रह गर्नुका साथै सचेत गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई लगायतले ट्विटरमार्फत ईयूको उक्त भनाइको विरोध जनाएका छन् ।
नेता बाबुराम भट्टराईले ईयूको भनाइलाई आपत्तिजनक भन्दै बताउँदै नेपालको संविधानमा आरक्षण भन्ने शब्द नै उल्लेख नभएको अवस्थामा नबुझी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न ईयूले सुझाव दिनु अवान्छित, अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘नेपाली जनताका बीचमा विवाद र विभाजनको बीउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न यूरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले खस आर्य समुदायबारे टिप्पणीले ईयूको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
भट्टराईले युरोपियन युनियनको टिप्पणीलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले जातीय एकता र साम्प्रदायिक सद्भावमा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएका छन् ।