फागुन २३, काठमाडौं ।
स्थानीय तह गठन भएको आठ महिना वितिसकेको छ । तर, प्रदेश १ का १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव उस्तै छ ।
स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार र झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाका कारण गाउँपालिका कर्मचारीहरु र सेवाग्राहीलाई सास्ती अहिले पनि उस्तै छ ।
नयाँ संरचनामा स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्न जनशक्तिको कमी सबै जसो वडा तहमा देखिन्छ ।
थप भएका नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालय अन्तर्गत अधिकांस वडा कार्यालयहरुमा जनशक्ति अभावमा संयुक्त वडा कार्यालय संचालन गरिदै आएको छ ।
रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप वगडियाले रंगेली नगरपालिका वनेपछि कर्मचारीको अभावमा वडा कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या परेको बताए ।
धेरै वडा कार्यालयहरु अहिलेपनि कर्मचारीको अभावमा एकै भवनवाट संचालन गरिदै आएको उनले सुनाए ।
स्थानीय तह शासन संचालन आदेशमा वडा कार्यालयका लागि तीन कर्मचारी अनिवार्य तोकिएको छ ।
नगरपालिका एव गाउँपालिकाको हकमा लेखा, प्रशासन सहायक, प्राविधिकलगायत कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या पर्ने गरेको नगरपालिकाका मेयरहरुको भनाइ छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ साधारण सभा आयोजक समितिका संयोजक अशोककुमार बन्जुले सवै जसो प्रदेश अन्र्गतका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्य तेस्तै रहेको बताए । उनले भने ‘कर्मचारीको मागको अबस्थाको आधार कर्मचारी पुर्ति कम छ हुन, प्रयाप्त कर्मचारी अभावका सेवा प्रवाहा कमजोर भएकोले त्यसको मार सेवाग्राहीमा परेको छ’ ।
बन्जुका अनुसार स्थानीय तहमा मागको करिब ४६ प्रतिशत मात्र कर्मचारी पुगेका छन ।
मुलुकभरका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तर, अहिले करिब १८ हजार मात्रै कार्यरत छन् ।
त्यसमा प्रदेश १ अन्तर्गतका १४ जिल्लाका कुल १३७ स्थानीय तहमा करिब ५ हजार कर्मचारी आवश्य पर्नेमा हाल २७ सय ८७ जना मात्र कर्मचारी कार्यस्थलमा छन ।
१ नं प्रदेशमा १ महानगर, २ उपमहानगर, ४५ नगरपालिका र ८९ गाउँपालिका गरी १३७ वटा स्थानीय तह छन्।
यी स्थानीय तहहरूमा वडाको कूल संख्या १ हजार १५७ छ । प्रदेश नम्बर १ का १३७ स्थानीय तहमा ७ हजार ८५९ जनप्रतिनिधि रहेका छन ।