फागुन ७, काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा दलित समुदायका लागि लक्षित बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याई गरेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
दलितका निम्ति बजेट छुट्याउन स्थानीय सरकारले विभेद गरेको दलित समुदायबाट प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
उत्पीडित अधिकार मञ्च नेपालले आइतबार झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा आयोजना गरेको स्थानीय तह र दलित जनप्रतिनिधिको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बजेट निर्माणमा दलित समुदायलाई वेवास्ता गरिएको बताइयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै विर्तामोड नगरपालिकाको बोर्ड सदस्य निता घतानीले लक्षित समुदायतर्फ बजेट एक करोड मात्र छुट्टाइएको बताइन् ।
उनले एक समुदायका लागि १० लाख बजेट पर्न पनि गाह्रो रहेको सुनाइन् ।
उनका अनुसार स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट गाविस/नगरपालिका हुँदै त्यो भन्दा बढी छुट्याइने गरेको थियो ।
‘स्थानीय सरकारमा बजेट बढाएको छ, तर लक्षित समुदायले राज्यको सुविधा पाउने कुरामा फेरि पनि बञ्चित हुनुपरेको छ’ , घतानीले थपिन् ।
जिल्लाका १५ स्थानीय तहबाट सहभागी भएका दलित जनप्रतिनिधिले यस्तै गुनासो पोखेका छन् । उनीहरुले दलित प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारविहीन बनाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
अन्तरक्रियामा जिल्ला समन्वय समिति झापाका कार्यक्रम संयोजक जय तिम्सिनाले जनप्रतिनिधिको भूमिका बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिसस झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको प्रमुख आतिथ्य रहेको मञ्जका अध्यक्ष टिकाराम मंग्रातीले बताए ।
