माघ ११, काठमाडौं ।
संसद नभएकै अवस्थामा भर्खरै वर्तमान सरकारले दीर्घकालीनरुपमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक थोपरिन सक्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे नयाँ निर्णय लिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको छ । अर्थात, लगातार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेको लिस्टमा वर्तमान देउवा सरकार पनि थपिएको छ ।
संघीय संसद गठनको प्रक्रिया चल्दै गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने विषयमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै भत्ता पाउने उमेर हद घटाउने निर्णय गराएको हो ।
यो निर्णय विशुद्ध राजनीतिक लाभ लिनकै लागि भएको र यसले कांग्रेसले समातेको उल्टो बाटोलाई झल्काएको आरोप लगाउँछन्, अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले ।
कांग्रेसबाट पटक–पटक अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महत आफ्नो पार्टी एमाले जस्तो वितरणमुखी बजेटको पक्षपाती नभएको बताउँथे । तर, योपटक एमालेकै बाटोमा गएर गरिएको निर्णयले तत्कालीन रुपमा राज्यलाई १ सय अर्बभन्दा बढीको आर्थिक भार थपेको छ भने दीर्घकालीनमा वर्षमा २५ अर्बको भार थपिने विश्लेषण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचले नेपालीको औसत आयु बढ्दै गर्दा यो भार वर्षैपिच्छे उच्च हुँदै जाने अवस्था रहेको बताउँछन् वाग्ले ।
पछिल्लोपटक मासिक एक हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धभत्तालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकैपटक २ हजार पुर्याइदिएको थियो । औषधि उपचार खर्चका नाममा एक हजार रुपैयाँ भत्ता बढाउने निर्णयको लाभ उसले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि उठायो ।
एमालेका सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा लाभ उठाएभैmँ लाभ उठाउने सोचमा देउवा सरकारले पनि जाँदा–जाँदै ७० वर्षमा आउने वृद्ध भत्तालाई ६५ वर्षमा झारिदिएको छ ।
अब यसले राज्यलाई कति आर्थिक भार पर्छ भनेर सरकारले गहन विश्लेषण गरेको छैन । यसरी उमेर हद बढाउँदा कति सामाजिक सुरक्षा रकम थप्नुपर्छ भनेर कसैले एकपटक पनि नसोधेको पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । यही
पहिलो चार महिनाको किस्ता स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ विभागले । दोस्रो किस्ता निकासका लागि तयारी गर्दागर्दै सरकारको नयाँ निर्णय आएको छ ।
अब स्थानीय तहबाट नयाँ उमेर हदको निर्णयअनुसार कति नागरिकले भत्ता बुझ्छन् भनेर विभागले तथ्यांक माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद ६५ वर्षमा झार्दा सरकारलाई दीर्घकालीन रुपमा वर्षमा २५ अर्ब अतिरिक्त भार थपिन सक्ने विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थ राजनीतिक विश्लेषक वाग्ले पनि औसत उमेर औषधि र उपचारको सहज पहुँचले औसत उमेर बढिरहेका समयमा वृद्धभत्ता लिने उमेर घटाउनु सिर्जनशीलताविहीन काम भएको बताउँछन् ।
अहिले ७० वर्ष नाघेका ८ लाख ६७ हजार नागरिकले वृद्धभत्ता लिँदैछन् । ६० वर्षकै उमेरमा विशेष भत्ता लिने एकल महिला, कर्णाली क्षेत्रका नागरिक, आपाङ्ग, सीमान्तकृत समुदायलगायत गरी १२ लाख १४ हजार छ ।
अब उमेर हद घटाएपछि यो संख्या १८ लाखभन्दा माथि जाने अनुमान छ । पञ्जीकरण विभागले यो वर्ष ३६ अर्ब रुपैयाँ भत्ता वितरणका लागि बजेट पाएको छ । त्यसका करिब ४ अर्ब रुपैयाँ नपुग हुने देखिएको विभागले जनाएको छ ।
यो अवस्थामा सरकारले गरेको नयाँ निर्णयले एक वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी थप रकम भत्ताका लागि छुट्याउनुपर्ने विभागको समाजिक सुरक्षा शाखाले जनाएको छ ।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप अनुदान दिने पनि भनेको छ । यसले भूकम्पपीडिकतका लागि ७७ अर्ब अनुदान थप बाँड्नुपर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् ।
‘कुन प्रयोजनका लागि एक लाख थप दिने भनेर हामीलाई निर्णय जानकारी आएको छैन । भने ७ लाख ६७ हजार लाभग्राहीकै लागि हुने गरी निर्णय भएको हो भने सबैले पाउँछन्,’ भुसालले भने ।यसले भूकम्पपीडितलाई राहत दिनेछ । भूकम्पपीडितले पाउने राहतले दीर्घकालीनरुपमा राज्यलाई भार नथपे पनि अन्य निर्णयले भने राज्यलाई चर्को आर्थिक दबावमा पार्दैै लैजानेछ ।
सरकारले यो निर्णय गर्दा केही समयअघि पारित भएको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐनको मर्मलाई पनि भुलेको छ । नागरिकले आफूले गरेको योगदानकै आधारमा सामाजिक सुरक्षा दिने नीति विपरीत नै राजनीतिक लाभका लागि मात्रै दशैंमाथि आर्थिक दायित्व थपिएको छ ।
सरकारले मृगौला, मुटुरोग लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिँदा २ अर्ब रुपैयाँको वाषिर्क दायित्व सिर्जना हुने अनुमान छ ।
यसका लाभग्राही ४० हजार रहेको अनुमानमा यो आधारित छ । मातृशिशु कार्यकर्ताहरुको सेवा सुविधामा वृद्धिले वर्षमा ५ देखि ७ करोडको अतिरिक्त दायित्व थपिने अनुमान छ ।
जीविका धान्न असक्षम रहेका नागरिकलाई राज्यले हेर्नुपर्ने भए पनि अहिले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको वितरणमा देखिएको ट्रेण्डले काम गर्न सक्ने नागरिकलाई पनि निस्क्रिय रहन प्रोत्साहित गरिरहेको वाग्ले बताउँछन् ।
देउवा सरकारले सम्भवतः आगामी चुनावका लागि बाटो हेरेको हुन सक्छ । यस्तो निर्णयले कांग्रेसको चुनावी राजनीतिलाई सहज हुनेजस्तो देखिए पनि देशको अर्थतन्त्रमा भने ठूलो समस्या आईपर्ने देखिन्छ ।