पुस ४, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वादेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले गत मंसिर ८ गते आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वार्णिमा वाग्लेको संयोजकत्वमा ऊर्जा, अर्थ, कानुन मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक संलग्न एक समिति गठन गरेको थियो ।]
सो समितिले सोमबार उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापालाई ५० पेज लामो प्रतिवेदन पेश गर्दे स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना अगाडी बढाउन सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझएको हो ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजेवासँग गरेको समजदारी खारेज गर्दै नेपाल आफैले सो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएपछि गठित समितिले करिब एक महिनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पारेको उपाध्यक्ष वाग्लेले जानकारी दिईन् । सरकारले गत मात्तिक २७ गते चिनियाँ कम्पनीसँगको समझदारी खारेज गरेको थियो । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब मानिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि हाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइरहेको पूर्वाधार करबाट आगामी दश वर्षमा रु एक खर्ब ६४ अर्ब रकम जम्मा हुने समितिले जनाएको छ । आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सरकारले स्रोतका साथै प्राधिकरण र रकम जम्मा गर्ने विभिन्न निकायलाई समेत अगाडि सार्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसमा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, जलविद्युत लगानी, तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरमिा रहेको कोषबाट समेत लगानी गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । आम नागरिक एवम् गैरबैंकीङ वित्तीय संस्थाको समेत लगानी आकर्षित गर्न सकिने सुझाव दिइएको उपाध्यक्ष वाग्लेको भनाई छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कार्बन करसमेत लगाएर दश वर्षमा रु एक लाख खर्ब ६० अर्ब , प्राधिकरणले कम्तीमा रु १० अर्ब र बढीमा रु २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषले रु ५० अर्ब र नागरिक लगानी कोषले रु ४० अर्ब लगानी गर्न सकिने सम्भावनालाई समितिले अगाडी सारेको छ । त्यस्तै टेलिकमले रु २० अर्ब, बीमा संस्थानले रु २० अर्ब, जलविद्युत लगानी कम्पनीले रु १० अर्ब, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले रु सात अर्ब, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले ले रु तीन अर्ब, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीले रु पाँच अर्ब र आम नेपालीले रु १० अर्ब लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उललेख छ । – गोरखापत्र
