मंसिर १७, कामठाडौं । सरकारले गर्दै आएको बजार अनुगमन झारा टार्नका लागि भएको देखिएको छ। सरकारी तवरबाट एकीकृत रूपमा बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति बढेको छ भने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका आएको लामो समय बितिसक्दा पनि बजार अनुगमन फितलो भएको पाइएको छ । आपूर्ति व्यवस्था विभाग मातहतमा दैनिक टोली नै खटाएर अनुगमन भए पनि कारबाही निकै कम मात्रामा हुने गरेको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन शीर्षकमा २०७४⁄०७५ का लागि २ करोड रुपियाँ बढी बजेट विनियोजन भएको बताएको छ। अनुगमनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्टिँदा समेत अनुगमन प्रभावकारी नहुनुमा सचेतनाको अभाव भएको सरोकारवाला बताउँछन् । सो रकम कर्मचारी भत्ता, सवारीसाधन प्रयोग, उपकरण खरिद लगायतका शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । अनुगमनमा विभागका शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा दैनिक ४ वटा क्षेत्रमा विषयगत रूपमै टोली खटिने गरेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । अनुगमन टोलीमा विभागका अधिकृत एक जना, उपभोक्ताकर्मी एक जना, सुरक्षाकर्मी एक जना, पत्रकार एक जना, सहायक एक जना खटिने गरेका छन् । यसलाई आधार मान्दा दैनिक एउटा टोलीमा ५ देखि ८ जना सम्म रहने गरेको देखिएको छ।
–नेपाल समाचारपत्रबाट
