मंसिर २५, काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम चैत २८ गतेभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने स्पष्ट व्यवस्थ भएपछि देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु खारेज हुने भएको छ ।
शिक्षा विभागले स्थानीय निकायले गर्ने २३ वटा अधिकारबाहेक अन्य काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै हुने जनाउँदै विकल्प नभएसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ । ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगाएत स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भएका कार्यालय विघटन हुने आशय उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनको दफा १०४ मा नेपालको संविधान र विषयगत मन्त्रालयले संविधान र यस ऐनबमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई प्राप्त अधिकारलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायहरुको संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्य जिम्मेवारी अनुसार सम्बनिधत निकायको नाममा रहेको सम्पत्ति दायित्व तथा बजेट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा स्थानान्तरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिउको छ । जारी ऐन २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको हो । ऐनमा उललेख भएअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय विघटन हुने आशय देखिएको जानकारी गराउँदै विभागका निर्देशक दीपक शर्माले ऐन जारी भए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने अन्य अधिकारको विषयमा के गर्ने ?–उनले यी विषयमा ऐनमा उल्लेख नभएको दावी गरे ।
शिक्षकको सरुवा, बढुवा, भौतिक निर्माणको विवरण संकलन गर्ने कक्षा ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन, अवकाश प्राप्त शिक्षकको अभिलेखा तयारी गरी पेन्सनका लागि सिफारिस गर्ने, शिक्षकको पुरानो अभिलेख राख्ने, विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको तथ्यांक संकलन गर्ने प्रत्येक वर्ष फ्ल्यास रिर्पोट तयार गर्ने, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यान्वयनलगाएतका दर्जनौ काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरिरहेको उल्लेख गर्दै यी काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय विघटन गर्न नहुने उनको भनाई थियो । उनले हालसम्मको पुराना अभिलेख कहाा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दासम्म शिक्षा कार्यालय विघटन गर्ने विषयमा सोच्नै नहुने जिकिर गरे । शिक्षा विभागले जस्तो सुकै दावी गरे पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय विघटनको संघारमा पुगेको जानकारले बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रुद्र सिंह तामाङले ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम नै हुने बताउँदै सबै निकाय ऐन र संविधानअनसार बढ्नु पर्ने स्पष्ट पारे । ऐनको दफा १२० मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भउ तापनि यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै बमोजिम हुने उल्लेख छ । यही अवस्थामा आगामी चैत २८ गतेदेखि ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने प्रायः निश्चित भएको छ । शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबराम पौडेलले अर्को विकल्प नभएसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु खारेज गर्न नहुने बताउँदै भने–‘कि त प्रदेश कानुन बनाएर अन्य काम हस्तान्तरण गर्नुप¥यो होइन भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई तत्काल खारेज गर्ने विकल्प खोज्नुप¥यो ।’
विकल्प नभएसम्म खारेज हुन्छ भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । तर, ऐनमा भने सम्पूर्ण दायित्व र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ । खारेज हुन लागेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले अहिले पनि आफ्नो अधिकार कायम रहेको जनाउँदै कक्षा ८ को परिक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, विद्यालय अनुगमन गर्ने, शिक्षक सरुवा, बढुवा, गर्ने लगायतका अधिकार खोसिन नहुने जनाउँदै आएका छन् । –नेपाल समाचारपत्र
