पुस २, काठमाडौं । जम्बो मन्त्रीमण्डलप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आएका जनताले अब बन्ने संघीय सरकारमा सानो पाउने भएका छन् । संविधानमै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी बढीमा २५ मन्त्री रहने व्यवस्था भएकाले संघीय सरकार सानो बन्ने भएको हो ।
‘अब बन्ने नयाँ सरकारमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय रहनुपर्छ,’ अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिकाा अध्यक्ष काशीराज दाहालले भने, ‘संविधानअनुसार सरकारमा २५ मन्त्री रहन पाउने भएता पनि मन्त्रालयको संख्या चाँही १५ भन्दा बढी बढाउन मिल्दैन ।’ उनको संयोजकत्वमा सिफारिस भएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा थन्किएको छ । अध्यक्ष दाहाले संविधानले २५ मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै २५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन मिल्ने तर्क आउन थालेको प्रतिक्रिया दिए । कुन–कुन मन्त्रालय रहने भन्ने किटानी संविधानले नगरेकाले सरकारले संससद्को राज्य व्यवस्था समितिले सिफारिस गरी पठाएको प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष दाहालल े बताए । उनले संविधानले मन्त्रालयको संख्या मात्रै तोकेको हुनाले कुनकुन मन्त्रालय रहने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताए । प्रतिवेदनअनुसार अब बन्ने सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ । योजना आउगलाई पनि यसैमा गाभिनेछ । त्यसै गरी गहृ, परराष्ट्र र रक्षमन्त्रालय साबिकअनुसार नै रहनेछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एकीकृत रुपमा रहनेछ भने जलस्रोत तथा ऊर्जा एउटै मन्त्रालयका रुपमा रहनेछ । सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्राल र विज्ञान मन्त्रालयलाई एकै ठाउँ गाभेर बनाईनेछ । यसैगरी संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उडड्यनसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पनि एकै ठाउँमा गाभिनेछ । त्यस्तै भूमि, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एउटा रहनेछ भने अर्को कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहनेछ । हाल फुटाइएका उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालयलाई अब एउटै मन्त्रालयका रुपमा राखिनेछ । महिला बालबालिका, सामाजिक न्यायसँगै संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै बन तथा भूमिसंरक्षण र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाईने भएको छ ।
नयाँ संविधानले २५ मन्त्री रहने व्यवस्था गरिसकेपछि संसद्को राज्य रहने व्यवस्था गरिसकेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले यसमा चासो दिएको थियो । सोही समितिले तयार पारेको १५ मन्त्रालयसम्बन्धी प्रतिवेदन संसद् विघटन हुनुअगावै मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको थियो । संविधान बनिसकेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले मन्त्रालयहरुको संखया र नामका सम्बन्धमा पटकपटक छलफल रहेको थियो । त्यसपछि कुनकुन मन्त्रालय राख्ने भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रशासकीय कानुविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पनन संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिले गठन गरिउको थियो । दाहाल नेतृत्वको समितिले १५ मन्त्रालयसहितको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था समितिलाई बुझाएको थियो । र, सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै रहने भए पनि मन्त्रीको संख्या भने २५ सम्म राख्न संविधानले छुट दिएको छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु १५ जना रहनेछन् भने बाँकी १० जनासम्म राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरु रहन सक्नेछन् । –राजधानी दैनिक
